सुर्खेत । राष्ट्रिय महिला आयोगले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीबिच लैगिंक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयक छलफल गरेको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्र्दभमा आयोगले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेतका स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले महिलालाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन उनीहरुलाई सहयोगी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिला हिंसा विरुद्ध सबैले शुन्यसहनशिलता अपनाउनुपर्ने बताइन् । ७५ देखि ८० प्रतिशत महिलाहरु आफ्नैबाट पीडित भएको बताउँदै यो चिन्ता र संवेदनशिल विषय रहेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘महिलाहरु आफ्नैबाट पीडित छन् । उजुरी दिए पनि कमैले न्याय पाएको अवस्था छ ।’ उनले हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि मनोसामजिक परामर्श, उपचार, सिपमुलक, आर्यआर्जन मुलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिने, समन्वय गर्ने गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण हमालले राज्यका निकायले न्यायको पहुँचमा ल्याउन पहिले पीडितलाई स्वास्थ्य उपचार अल्पकालिन आवास, निशुल्क कानूनी सहयोग, सुरक्षा, मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, बहुबिवाह, बालबिवाहलगायतका उजुरीहरु आउने गरेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले महिलाहरुले न्यायिक समितिबाट सेवा लिए पनि अझै पनि धेरै महिलाहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताइन् । महिलाहरु विभिन्न कारणले कानूनी प्रक्रियामा नजाने हुँदा सहज वातावरण गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले न्यायको पहुँचमा पु¥याउन न्यायिक समितिमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले न्यायिक समितिमा उजुरी आए पछि सामुदायिक मेलमिलाप गराउँने गरेका छौँ । कानूनी सल्लाहकारले मात्र हुँदैन् । आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ वीरेन्द्रनगरमा अहिले कानूनी सल्लाहकार र बैतनिक वकिल राखेर सेवा दिइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीले न्यायिक समितिमा सबै भन्दा बढी महिला हिंसाका उजुरीहरु आउने गरेको बताइन् । यस्ता उजुरीहरुमा मिलापत्र गराएर नै टुंगाउने गरेको उनको भनाई छ । कानूनी सल्लाहकार राखेर काम गरे पनि थप कानूनसँग सम्बन्धित कर्मचारी नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
लेकवेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्तिकुमारी छन्त्यालले स्थानीय तहको स्रोत साधनले मात्र महिलाहरुलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन नसकिने हुँदा यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिलाहरुलाई आफू कानूनी प्रक्रियामा गए भने घरपरिवारको इज्जत जाने, छोराछोरी र आफुलाई कसले आर्थिक सहायता गर्ने, घरबाट निकालिदिने डर हुन्छ । संघीय सरकारले नै पुर्नस्थापना तथा आर्थिक आर्यआर्जनको कार्यक्रम ल्याउँनुपर्छ । ’
फरकबाटो २१ मंसिर २०७८, मंगलवार २०:२५