सुर्खेत । वाणिज्य बैंकहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्था (लोन लस प्राभिजन) का लागि छुट्याउने रकम वृद्धि गरेका छन् । ११ महिनाको अवधिमा बैंकहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ४२ अर्ब ४१ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्याएका हुन् ।
बैंकहरुले यस बापत छुट्याउने रकम झण्डै डेढ खर्ब पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
जुन, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्मको तुलनामा ७२.२३ प्रतिशत अर्थात ५९ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आवमा बैंकहरुले यस्तो व्यवस्थाका लागि ८२ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।
यसको असर बैंकको लगानीमा पनि देखिएको छ । उत्पादन र बजार नै नहुँदा ऋणीहरुले बैंकको सावाँ ब्याज भुक्तानी ९किस्ता० समेत चलाउन सकेका छैनन् । जसका कारण यता बैंकहरुको खराब कर्जाको दर अझ बढ्न पुगेको छ ।
खासगरी पछिल्लो समय बढेको विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत पर्दा उपभोग्य बजार शिथिल भई व्यापार व्यवसाय, उद्योग कलकारखानाको उत्पादन घटेको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरुले प्रवाह गरेका ऋण लगानी पनि उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्ता कारणले पनि सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम बढेको बैंकरहरु बताउँछन् । यस बापत छुट्याउने रकम अधिकांश मर्जरमा गएका बैंकहरुको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै ग्लोबल आइएमई बैंकको देखिएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि १३ अर्ब ८३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा बैंकको यस्तो रकम शतप्रतिशत नै वृद्धि भएको हो ।
सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पनि १२ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, कुमारी बैंकले पनि ११ अर्ब ८१ करोड ५० लाख, नबिलले ११ अर्ब १३ करोड ७५ लाख र हिमालयन बैंकले १० करोड ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
त्यसैगरि सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि ९ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, प्रभु बैंकले ८ अर्ब ७४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ७ अर्ब ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ६ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याएका छन् ।
त्यसैगरि सिद्धार्थ बैंकले ५ अर्ब ९५ करोड ३६ लाख, एनएमबि बैंकले ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख, प्राइम बैंकले ५ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख, एनआईसी एशियाले ५ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख, सिटिजन बैंकले ४ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख, साविकको सनराइज बैंकले ४ अर्ब १७ करोड १२ लाख, साविक लक्ष्मी बैंकले ३ अर्ब ९० करोड ९८ लाख, सानिमाले ३ अर्ब ४६ करोड ५ लाख रुपैयाँ सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याएका छन् ।
यता, माछापुच्छ्रे बैंकले ३ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख, नेपाल एसविआईले ३ अर्ब २९ करोड १३ लाख, एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब ९५ करोड ३५ लाख र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुटएका हुन् ।
फरकबाटो ४ श्रावण २०८०, बिहीबार १५:४२