जनपक्षीय योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुले जनताको चाहाना अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारलाई जनताको चाहाना र इच्छा अनुसार योजना छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस अघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुले कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले योजनाहरु छनोट हुँदा सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अनुसार हुनुपर्ने बताए । उनले योजना छनोटमा विचौलियाहरुको प्रभावलाई न्यूनिकरण गरेर जनताको इच्छा र चाहाना अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, , ‘योजना छनोटमा विचौलियाको प्रभाव छ । सरकारले योजना छनोट गर्दा विचौलियाहरुको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्ने के नीति लिन्छ । यसरी असुलउपर गर्ने गरी हुने योजना छनोट राक्नुपर्छ । सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएर सहयोग गछौँ ।’
यस्तै प्रदेश सभा सदस्य देवी ओलिले भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, मावन संशसधान र सामाजिक रुपमान्तरण लक्षित योजना तथा बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन् । सामाजिक रुपमान्तरणका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको लागि गौरवको योजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रदेश सभा सदस्य मिनासिंह रखालले युवा रोजगार, स्वरोजगार केन्द्रीत बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन । धेरै योजनाहर अधुरा रहेकोले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेठमा अधुरा योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी योजना समेटनुपर्ने उनको भनाइृ छ ।