सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन संशोधन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सिरफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोबिन्द प्रसाद कलौनीले मंगलबार प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ लाई जारी गरेका हुन ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिए । हाल प्रदेश सभाको बैठक नबसेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कर्मचारी पदपूर्तिको काम हुन सकेको छैन् । ऐन संशोधनमा ढिलाई हुँदा विज्ञापनलगायतका कामहरु हुन सकेका थिएनन् ।
२०७५ चैत २७ गते लोक सेवा आयोग ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । ऐनमा केही कानुनी अड्चन भएकाले सरकारले २०७८ जेठ ३ गते संशोधनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
तर प्रदेशसभा बैठक नबसेकोले सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको हो । ऐनका विभिन्न दफा तथा उपदफाहरु शंसोधन तथा थपघट गरिएको छ ।
फरकबाटो ९ कार्तिक २०७८, मंगलवार २१:४५