सुर्खेत । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्तापक्षबिच सात बुद्धे सहमति भएको छ ।
बजेटमा भएका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्ने, टुक्रे योजनाहरु खारेज गर्नुपर्नेलगायतका एमालेले राखेको मागका सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति भएको हो । सहमित भए पछि आज बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको नवौ अधिवेशनको चौथो बैठक सुरु भएको छ ।
सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षता बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल, नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ति विष्ट सहभागि थिए । प्रदेश सरकारले १५ लाख भन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेकका योजनाहरुमा १५ लाख भन्दा कमका योजनामा विनियोजन गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने र आगामी दिनमा यसै मापदण्ड अनुसार योजना तर्जुमा गर्ने सहमति भएको हो ।
टुक्रे योजनाहरुले नागरिकहरुमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै कार्यान्वयनमा कठिनाईसँगै ठोस उपलब्धी नहुने भएकाले कार्यान्वयन नगर्ने सहमित भएको सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा विगतमा रहेको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई यथावत कायम गरी कार्यविधि सुधार गर्ने सहमति भएको छ । यस वर्षको योजनाको कार्यान्वयनका लागि वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोत्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने सहमित भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सृजना भइसकेका योजनाहरुको लागि अलग बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, कर्णालीमा पाँच स्थानमा निर्वाचित सदस्य खालि रहेकोले उक्त ठाउँमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह र सहमितमा अघि बढाउने, अधुरा योजना, काम सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, विनियोजन विधेयकमा वर्तमान अवस्थामा चैत भन्दा अघि रकामान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशसभाले आवश्यक निर्णय गर्ने पर्ने हुँदा अनुरोध गर्ने र प्रदेशसभामा व्यक्त प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र आवश्यक निर्णय तथा कार्ययोजना प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने सहमित भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले टुक्रे योजनाले ठोस उपलब्धी नहुने भएकाले यसमा पर्नुविचार गर्ने र नीतिगत मापदण्ड राख्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
फरकबाटो १८ माघ २०७८, मंगलवार १५:१८