विगत ३ हजार वर्ष देखि शासकले आफ्नो राज्यसत्ता संचालनका लागि उत्पीडित, सर्वहारा श्रमजीवि वर्गलाई वर्ण व्यवस्थाको आधारमा चार वर्णमा विभाजन गरिएको थियो । जसमा व्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र पर्दछन । जो मानवसंग सीप, ज्ञान, कला र वुद्धि छ त्यसलाई विभेदको विल्ला भिडाइएको छ ।

दलित, पानी नचल्ने अछुत जात भनी नामाकरण गरिएको छ । यो सामाजिक कालो धब्बा नै हो । शासकहरुले नै यो उपाधि दिएका हुन । यसैलाई हाम्रो पहिचान हो भन्नेहरुको पनि लर्को छ । यो विभेद अन्त्य गर्नका लागि करोडौ रकम खर्च गरिएको छ । तर परिणाम भने जस्ताको त्यस्तै छ । वि.स. २०२० सालमा नै दलित ऐन कानुनहरु बनेका थिए तर अहिले निजी स्थानमा समेत विभेद गर्न नपाइने र कसैले विभेद गरेको भए राज्यवादी मुद्धा हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सवै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सवै प्रकारको जातीय विभेद तथा छुवाछुत कानूनी रुपमा अन्त्य गरेको छ । तर कागजमा मात्रै व्यवहारमा यो जस्ताको तस्तै छदैछ । शहरमा विभेद कम भएपनि गाउँमा बढी भएको दिनहुँ देशमा दलितहरुमाथि विभेदका घटनाहरुले पुष्टी गरेको छ । दलित अलिखित विभिन्न विधाका इन्जिनियर हुन । किन भने नेपालमा शासन गर्ने पहिलो किराँत राजा यलम्वरका हातहतियार निर्माण गर्ने श्रमजीवि कालीगढ नै थिए । त्यसवेला आजको जस्तो जातीय विभेद थिएन ।

जव इ.सं. ४०० पछि भारतवाट लखेटिएका आर्यहरुले नेपालमा प्रवेश गरे पश्चात तत्कालिन नेपालमा जातपात र छुवाछूत प्रथा भित्राए । कृषि युग प्रारम्भ श्रम विभाजन , स्वामी, पुरोहित, शासक, पूजींपति, दास, मजदुरहरु, कृषक यी सबै विभाजनका रुप थिए । ऋग्वेद संसारकै पुरानो संकलित पुस्तक १० मण्डलको अन्ततिर स्पष्ट शव्दमा चार वर्णको उल्लेख गरिएको छ । विराट पुरुषको ‘मुख –व्राम्हण, ‘हात – क्षेत्री, ‘जाँघ – वैश्य र ‘खुट्टा– शुद्र थिए । ऋग्वेदको ९१० र ९० र १२० यही मात्र नै वर्ण व्यवस्थाको वीउँ मानिन्छ ।

त्यसपछि नेपालमा विभेदको विजारोपण शुरु भएको तथ्यहरु इतिहासमा छ । हाम्रो समस्या भनेको अशिक्षा र गरिवी हो । दलित समुदायको शिक्षाको स्तर माथि उठाउनका लागि राज्यले विशेष योजना ल्याउनु पर्दछ र विभेद विरुद्ध एकजुट हुन आजको आवश्यकता हो ।

नेपालमा वोलिने भाषा १२३ वटा रहेका छन र जाती १२५ प्रमाणित गरिएको छ । भाषाको सन्दर्भमा ठाउँ र परिवेश अनुसार ठिकैछ र जातजाती प्रमाणित गरिएको छ यो वेठिक छ । किनभने चार जात छत्तिस वर्ण भनेर जनताले भनेको होइन यो त राज्यसत्ताले लादेको हो र भन्न लगाइएको नै हो । त्यसैले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा जनता विमुख छन ।

राज्यले नै राई, लिम्वु, मगर, आदीवासी, दलित, मधेशी भनेर कहिल्यै पनि राज्यको नजिक राखेन । अन्य काममा मात्र लगाई राज्यसंचालन एकलौटी रुपमा चलायो । त्यसकारण राज्यपक्ष जनतासंग नजिक भएन । राज्य र जनताको सम्वन्ध नङ र मासु जस्तै दिगो रहनु पर्दछ तर त्यसो भएन । नेपाली जनताहरुले नेपालको इतिहासमा वारम्वार गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्षवाट मिति २०६३ भाद्र ६ गतेको नेपाल सरकार तथा मन्त्रीपरिषदको निर्णयवाट आरक्षण कोटा छुट्याइएको हो ।

निजामति सेवा, सेना र प्रहरीमा ४५ प्रतिशत आरक्षण छुट्यायो । ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर दलित, महिला, जनजाती, मधेशी लगायतलाई भाग लगाईयो । जसमा दलितलाई ९ प्रतिशत पारियो । त्यसपछि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलले आरक्षण एक मुद्धाको रुपमा आयो । उल्लेख गर्नु पर्ने, बोल्नै पर्ने र सम्वोधन गर्नै पर्ने अवस्थामा आरक्षणको मुद्धा आइपुग्यो । वि.स. २०६३ पछि नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले आरक्षण लागु गर्न बाध्य भए ।

नेकपा एमालेले २०६५ माघ १० देखी १५ सम्मको बुटवलमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट पार्टीमा आरक्षण लागु गर्यो । सोही माध्यमवाट एमालेको केन्द्रीय संरचनामा दलितको प्रतिनिधित्व बन्न पुग्यो । ७ जना दलितका नेताहरु केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले २०६७ को काठमाण्डौ वाह्रौ महाधिवेशनवाट दलितलाई आरक्षण कोटा छुट्यायो । काँग्रेसमा ८५ जना केन्द्रीय सदस्य, ६४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ जसमा २ महिला सहित ३ जनाको कोटा दलित समुदायलाई छुट्याइएको छ । वाँकी २१ जना मनोनित मध्ये १ जना दलित अनिवार्य गरिएको छ भने जम्मा ८५ जनामा ६ जना दलित रहने व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्र पार्टीमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । यसले भन्दै आएको विशेषअधिकार पनि लागु भएको छैन ।

तर महाधिवेशनवाट केन्द्रीय समितिमा ५ जना दलित समुदायका नेताहरु रहेका छन । भने अन्य राजनीतिक दलहरुमा २ देखि ३ जना सम्म नेताहरु केन्द्रीय कमिटीमा रहेका छन । हामीले सोचे र खोजे जस्ता नभए पनि राज्यका ३ वटै निकाय, सरकारी निकाय र गैरसरकारी निकायमा आरक्षणको कोटा लागु गरिएको छ । तसर्थ महिला, दलित, जनजाती र मधेशीहरुको राज्यका हरेक निकायमा उपस्थिति देख्न पाइएको छ ।

मुख्य हाम्रो चाहना समृद्धिको हो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादन र प्राकृतिक श्रोतहरुको प्रयोग तथा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । जस्तो प्राकृतिक श्रोत जल, जंगल, जमिन र जनशक्तिको वैज्ञानिक र बहुआयामिक योजना तयार गर्नु पर्दछ । साथै देश विकासका लागि मानव विकास अमूल्य हो त्यसैले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र वृद्धितर्फ राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । देशको समृद्धि र विकासको लागि हाम्रै मेहेनत, सिर्जना, उत्पादन र बस्तु नेपालको हुनु पर्दछ । नेपाल देश पछि पर्नुको कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रविधि पनि हो ।

देशमा मानवअधिकार विपरित विविध घटनाहरु घटिरहेका छन यसो हुनु अशिक्षा नै हो । नेपालका शासकहरुले नै आफ्नो शासन टिकाई राख्नका लागि सम्पूर्ण प्रयासहरु गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा वैज्ञानिक तथा वुद्धिजीवि भनेका दलित समुदायहरु नै हुन । यिनीहरुलाई शिक्षा कसैले दिएको होइन । मानव जातीको विकाससंगै घर, मन्दिर, पुल, सडक, निर्माण, फलाम, काँश तथा तामाका भाडाहरु निर्माण, हातहतियार निर्माण, सुनचाँदीका गरगहना निर्माण, फर्निचर निर्माण, मूर्ति डिजाइन, तरवार नाँच ….आदी विश्वकर्माले आविष्कार गरेका थिए ।

त्यस्तै तरवार कपडा सिलाउने, डिजाईन तयार गर्ने, पंचेबाजा बजाउने, नरसिंह बजाउने टेलर्सहरुले गरेका थिए । मानव शरीरको रक्षाको लागि खुट्टामा छालाको जुत्ता आविष्कार सार्की चर्मकारहरुले गरेका थिए । त्यस्तै मनोरञ्जनका लागि गीतसंगीतका साधन मादल, सारंगी, मरचुङ्गा, नृत्य र गायन गन्दर्भ संगीतकर्मीले गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा शिक्षाको शुभारम्भ हुन पूर्व नै यिनीहरुको आविष्कार भैसकेको थियो । यिनीहरु अलिखित इन्जिनियरहरु हुन ।

मानवको विकास क्रमसंगै शिक्षाको पनि विकास भएको हो । नेपालको शिक्षा सर्वप्रथम राणा परिवारमा मात्र सिमित थियो । जनताले सहजै प्राप्त गर्ने शिक्षा थिएन । झन दलितको त कुरै भएन । यसको पाठ्यक्रम, नीति र कार्यक्रम पूजिंवादी रहेको छ । राज्यले नै शिक्षाको लागि लगानी गर्नु पर्दछ । जनताले मागी रहने शिक्षा नीति अहिलेको छ । शिक्षा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्राथमिक देखी उच्च शिक्षासम्म हुन जरुरी छ ।

संसारका अन्य देशहरु विकासमा अगाडी बढीरहेका छन भने अशिक्षाका कारण हामीहरु कुुसंस्कार, कुरिती र निरंकुश शासन प्रणालीको संरचनामा रमाएका छौ । ठिक र वेठिक छुट्याउन गाह्रो परेको छ अन्धविश्वासमा रुमलिएका छौ । समाज, राष्ट्र र नागरिक माथि भैरहेको अन्याय, ईश्वरको वरदान, भाग्य भन्दै बसेका छौ । हामी अत्याचारको विरोध गर्न सकिरहेका छैनौ । हामीहरुलाई केले रोकेको छ ?

मानवले मानवमाथि गरेको विभेद, छुवाछुत, महिला हिंसाहरु अपराधको रुपमा संविधानमा लेखिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । त्यसैले हरेक विषय वा मुद्धाको निश्चित आवद्यिक योजना हुनु जरुरी छ । परिवर्तन चाहने राजनीतिक दलहरुसंग पनि आवद्यिक योजना छैन । भने कसरी सम्भव छ त समतामूलक समाज र आमूल परिवर्तन ? अव सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण विना समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना ‘कागलाई वेल पाक्यो, हर्ष न विषमात’ जस्तै हुनेछ ।

नेपाली जनताको भावना र संविधानको मूल मर्मअनुरुप विविधता वीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै बर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने निर्वाचित सरकारको अहंम भूमिका रहन्छ ।

श्रमजिवी र कला कौशलका धनी आधारभुत वर्गका दलित समुदाय चरम गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभाव एवं प्रतिकुल वातावरणमा जीवन धान्ने मात्र होइन, उनिहरु माथिको अमर्यादित सामाजिक मान्यता कायम नै छ । आत्मसम्मानका साथ वाँच्न पाउँने अवसर एवं उपभोग गर्न पाउने सशक्त मुद्धा उठाउदै अनुकुल परिस्थिति श्रृजना गर्न आवश्यकता छ । नेपालको संबिधान र विश्वव्यापी मानवअधिकारको भावना र मर्म अनुसार यी उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले दलित जनसंख्याको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिवीको रेखामुनी रहेको छ । २५.२ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्दा ४२ प्रतिशत दलित समुदाय निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । नेपालको जनसंख्या मध्येमा ८० लाख जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी वाँचीरहेको पाईन्छ । जस मध्येमा ३१ लाख दलित समुदाय निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको तथ्यले देखाउछ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात ६० लाख जनसंख्या दलित समुदायको देखिन्छ । सो तथ्यले कुल दलित जनसंख्याको ७९ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । अर्थात प्रत्येक १ सय दलित मध्ये ७९ जना दलित गरिवीको दुष्चक्रमा रहेका छन ।

कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १५७०,४१८ रहेको छ । दलितहरुको जम्मा जनसंख्या ३६५,४४६ रहेको छ । जसमा विश्वकर्मा २५०६२१, परियार ६२४९८, सार्की ४१२७०, वादी ६४६४ र अन्य दलित ४९९३ रहेका छन । कर्णालीमा २ लाख दलितहरु गरिवीको रेखामुनी रहेका छन भने २९ प्रतिशत जनसंख्या दलितहरुको रहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १५ वर्ष भन्दा वढी उमेरको जनसंख्या अथवा श्रमजन्य जनशक्ति २ करोड ७ लाख रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या संगठित र असंगठित क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न रहेको पाईन्छ ।

संगठित क्षेत्रको रोजगारीको करिव ११ लाख जनसंख्या वाहेक वाँकी ६० लाख जनसंख्या असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको संविधानले दलित समुदायलाई संवैधानिक रुपमा ७ प्रतिशत आधिकार प्रदान गरेको भए पनि विभिन्न सर्वेक्षणहरुले संगठित क्षेत्रको रोजगारीमा दलित समुदायको उपस्थिति १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखाउँछ । सेना, प्रहरी, निजामति, शिक्षक, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा कुटनीतिक नियोगमा दलित समुदायको उपस्थिति प्रतिशतको हिसावले शुन्य भन्दा माथि वृद्धि हुन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पक्षसंग संघर्षरत दलित समुदायको सवै भन्दा ठूलो समस्या भूमिविहिनता र जातीय विभेदको रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० ९५० अनुसार राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानुन वमोजिम एकपटक जमिन उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहिन दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार राज्यको संवैधानिक दायित्व भित्रको भुमिहिनताको समस्या सरकार र राज्यको प्राथमिक नीति कार्यक्रममा पर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड(१९ को विश्वव्यापी महासंकटको विचमा वजेट ल्याउदैछ ।

निम्न वर्गीय समुदायका लागि सरकारले अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । तसर्थ भूमिविहिन दलित समुदायका लागि भूस्वामित्व प्रदान, परम्परागत सीपको स्तरीकरण, रोजगारी, नगद राहत कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्न सकेको खण्डमा मात्र दलित समुदाय भविष्यको आर्थिक संकटसंग लड्न सक्नेछ । अहिलेको अवस्थामा अल्पकालिन र दिर्घकालिन वजेट तथा कार्यक्रमले मात्र दलित समुदायमा विद्यमान विपन्नतासंग संघर्ष गर्न सक्छ ।

विशेष गरी अतिविपन्न श्रमजीवि दलित हलिया, सुकुम्वासीलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरेको वजेट दलितमैत्री हुनेछ । ऐतिहासिक आर्थिक विपन्नतासंग सदियौं देखि संघर्ष गर्दै आएका दलित समुदायका सवालमा सरकारले विशेष कार्यक्रम गर्दै दलित समुदाय प्रतिको अभिभावकीय दायित्व पुरा गर्न तर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।

लेखक नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्षका हुन ।