सुर्खेत । पाटन उच्च अदालतले हुम्लामा ६ महिने बालकको मृत्यु भएको घटनामा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी समेतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्राधिकरणको निर्णयका कारण हवाई उडान रोकिँदा उपचार हुन नपाई बालकको मृत्यु भएको भन्दै परेको रिटमा मंगलबार उक्त आदेश जारी भएको हो ।
प्राधिकरणले साउन १२ मा देशका पहाडी तथा हिमाली विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने लगायतका ५ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।
सुर्खेत निवासी अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले रिटमा हचुवाको आधारमा गरिएको उक्त निर्णयका कारण हुम्ला, सिमकोट गाउँपालिका ६ का ६ महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘उडान अनुमति नदिने गरी गरेको निर्णयका कारण मिति २०८० साउन २६ गते हुम्ला जिल्ला सिमकोट गाउँपालिका ६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरान सुनारको थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरेको र प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा हवाई सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मुत्यु भएको थियो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सो घटनाको कारण व्यापक जनदवाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएपश्चात निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।’
अधिवक्ता ओलीले मृतक नाबालकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिनसमेत माग गरेका थिए । न्यायधीश दुर्गबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता ओलीका साथै अधिवक्ताहरु धर्मराज रेग्मी, लोकेन्द्र ओली र शिवराज रिमालले बहस गरेका थिए । ‘माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत तथा विपक्षी नं. २ र ३ को हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ । रिटमा विपक्षी नं. १ पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, विपक्षी नं. २ नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र विपक्षी नं. ३ प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा अन्तरिम छलफलका लागि आगामी भदौ २५ गते पेशी तोकिएको छ । रिट माग दावी गरिएको विषय हवाई उडानजस्तो संवेदनशील र हवाई सुरक्षाको विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले अर्को पक्षको समेत कुरा सुनी अन्तरिम आदेशको लागि उपयुक्त निर्णय लिइने आदेशमा भनिएको छ ।
रिटमा विपक्षीहरुले यस्तो निर्णय के कति कारणबाट गर्नु प¥यो जवाफ माग गरी निर्णयकर्तालाई कारबाही गर्नु भनी उपयुक्त आदेशसहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेका थिए । यसका साथै अकालमा ज्यान गएका नाबालकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका पूर्वसांसद समेत रहेका अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले बहसका क्रममा कर्णालीजस्तो क्षेत्रका लागि राज्यले अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्नेमा झन् अन्यायपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको बताए । अधिकारवादी संस्था र मानवअधिकारवादीहरुले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीको हचुवा र सनकका भरमा गरिएको निर्णयले अकालमा नाबालकको ज्यान गएको भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएका छन् । नाबालकको मृत्यु भएकै बखत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्राधिकरणसँग मौखिक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले हवाई उडानमा लगाइएको रोकका कारण जनताले पाएको सास्ती र नाबालकको ज्यान गएको घटना गंभीर मानवअधिकार हनन्को सवाल भएको बताए ।
फरकबाटो १९ भाद्र २०८०, मंगलवार १९:३०