सुर्खेत । “कहिलेकाँही त यस्तो लाग्छ हामीहरु पनि मान्छे हौ र ? हाम्रा लागि पनि राज्यले सोचेको होला र ? तर के गर्नु हुन त हामीहरु मान्छे नै हौँ । फरक यती हो अरु मान्छेहरुमा अपाङ्गता छैन त्यसैले हाम्रा पिडा उहाँहरुलाई के थाहा ? हामीहरु कसरी पशुको जिवन बाँचिरहेका छौं ।” वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १० सुर्खेतका नन्दराम चौलागाईले यसरी बोलिरहँदा हलमा रहेको सबैका आँखा रसाए ।
सुर्खेत अपाङ्ग समाजले गत चैत्र ११ गतेदेखी उद्घाटन गरि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६ वटै वडाहरुमा सञ्चालन गरेको लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि तालिममा दोभासेको जिम्मा पाएका उनले खुलेरै आफ्नो पिडा पोखे ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु राज्यले गर्ने विभेदका कारण हरेक पटक मरेर बाँच्नुपरेको सुनाए ।
सहायक सामाग्री, औषधि, ऐनमा तोकिएको छुट तथा कुनैपनि सेवा सहज नपाउँदा मान्छे भएको महशुष पनि आँफुहरुलाई नभएको उनले बताए ।
उनी मात्रै होइन वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १३ करैखोलाका खगिसरा वि.कले समेत आँफुहरुले घर, समाज र राज्यबाट अपहेलना बाहेक केही पाउन नसकेको बताईन् । उनले अन्य सिमान्तकृत समुदायहरुलाई भन्दा हजारौँगुणा पिडा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई भएको बताईन् । प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकारले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्याँक समेत नराख्ने गरेको बताईन् । उनले बजेट विनियोजन, नीति निर्माणमा समेत अपाङ्गता भएकाहरुलाई कहिल्यै नसमेटिएको बताईन् ।
वीरेन्द्रनगरका १६ वटै वडाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आँफुहरुका लागि राज्य भएको अनुभुती नै नभएको र मानव अधिकारको प्रत्याुभती गर्न नपाएको बताए ।
१८ दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रम आज वीरेन्द्रनगरमा समापन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जि.सीको प्रमुख आथित्यता तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालको विशेष आथित्यतामा कार्यक्रम समापन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जिसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो अपाङ्गता क्षेत्रको लागि कानुन निर्माणमा जोड दिने बताए ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै सुर्खेत अपाङ्ग समाजका अध्यक्ष मयाराम जैसीले कानुनी राज्यले नागरिकहरुलाई समान ढंगले अवसर प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि नीति र बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले आँफुहरुको मानव अधिकार हनन् नगर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह समेत गरे ।
फरकबाटो ३० चैत्र २०७९, बिहीबार २१:३९