धनगढी । कैलालीको धनगढी पुगेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले आफ्नो २०औँ सत्याग्रह शुरु गरेका छन्। धनगढीको एलएनचोकस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा केसीले ६ बुँदे मागसहित सत्याग्रह शुरु गरेका हुन्।
डा केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई २ साता (भदौ २८) सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। तर आफ्ना मागप्रति प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेकाले प्रधानमन्त्रीकै गृहप्रदेशमा सत्याग्रह गर्ने निर्णयमा पुगेको केसीले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीकै गृह क्षेत्रमा सत्याग्रह बसेपछि माग सम्बोधन हुन्छ कि?’‚ उनले भने। सत्याग्रहको दौरानमा डा केसीले सादा पानीमात्र पिउने बताएका छन् भने उक्त स्थलमा सिसिटिभी जडान गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस्ता छन् केसीका ६ बुँदे माग
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसंख्या वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।
संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।
सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधी आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा पाइने सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति गरियोस्।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
विभिन्न प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्।
यसअगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।
सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौं रुपैयाँ बाहिरीइरहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकताका साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
फरकबाटो २७ भाद्र २०७९, सोमबार १८:५९