सुर्खेत । खाद्य समन्वय समिति र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा रणनैतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहसंग समन्व्य गरिदिन खाद्यअधिकार सञ्जाल लगाएतका संस्थाहरुले जिल्ला समन्व्य समिति सुर्खेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हिजो मंगलबार जिल्ला समन्व्य समिति सुर्खेतका उपप्रमुख सचिन कुमार बडुवाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
खाद्य अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्था फियान नेपाल, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल र नागरिक समाजका अगुवाहरुले लखाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका आधारमा योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानिय तहसंग समन्वय गरिदिन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यस्तै, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको र सोही बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो पटक खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ र सो सम्बन्धि नियमावली समेत बनिसकेको जानकारी गराएका थिए।
जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल सुर्खेतका अध्यक्ष जगतकुमार केसीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ को परिच्छेद ३६ मा उल्लेख गरे अनुसार राष्ट्रिय खाद्य परिषद प्रदेश खाद्य परिषद तथा स्थानिय खाद्य समन्वय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था भएको बताए।
उनले त्यसै व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्नका लागी तथा स्थानिय स्तरमा खाद्य आपुर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि पालिकाले समन्वय समितिको गठन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा सहजीकरणको भुमीका निर्वाह गरिदिन समन्वय उपप्रमुखलाई आग्रह गरेका हुन् ।
फरकबाटो १३ पुष २०७९, बुधबार १९:१०