सुर्खेत । खाद्य अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने बाटो खुलाउन माग गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल लगाएतका विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरुले ज्ञापनपत्र आज प्रमुख ढकाल समक्ष पेश गरेका हुन् ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ को परिच्छेद ३६ मा उल्लेख गरे अनुसार राष्ट्रिय खाद्य परिषद प्रदेश खाद्य परिषद तथा स्थानिय खाद्य समन्वय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा रणनैतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका संयोजक जगत केसीले जानकारी दिए ।
नागरिक समाजका अगुवाहरुले खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका आधारमा योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
यस्तै, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको र सोही बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो पटक खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७ जारी गरेको छ र सो सम्बन्धि नियमावली समेत बनिसकेको समेत सञ्जालका संयोजक केसीले जानकारी गराए ।
केसीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ को परिच्छेद ३६ मा उल्लेख गरे अनुसार राष्ट्रिय खाद्य परिषद प्रदेश खाद्य परिषद तथा स्थानिय खाद्य समन्वय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था भएको बताए।
उनले त्यसै व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्नका लागी तथा स्थानिय स्तरमा खाद्य आपुर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि पालिकाले समन्वय समितिको गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
साथै केसीले हाल भू–उपयोग योजना र वर्गिकरण र स्थानिय तहले बनाउने क्रममा यस वीरेन्द्रनगरपालीकाले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभूतालाई मध्यनजर गुर्नपर्ने, भू–उपयोग योजना र वर्गिकरण र स्थानिय तहले बनाउने क्रममा पेशा ववजिविका कृषि निर्भर रहेको अवस्थामा वर्गिकरणा कृषि क्षेत्रलाई प्राथामिता दिनुपर्ने माग राखे।
यस्तै, ज्ञापन–पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख ढकालले भू–योजना र जग्गा पलटिङ्गका विषयमा गम्भिर रुपमा लिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘खाद्यबस्तु बाहिर देशबाट आयत गरेर खानु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भएकाले हामीले नीति बनाउदै गएका छौँ। सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्छौँ। हामीले वीरेन्द्रनगरका ११, १२, १३, १४ र १५ नम्बर वडाका माथिल्लो भेगमा कृषि तथा पर्यटनको उर्भर क्षेत्र बनाउने योजना बनाएका छौँ।’
साथै ढकालले वीरेन्द्रलाई तरकारीबाट आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने योजनाका साथ अगाडी बढेको र नागरिक समाजले दिएको खाद्य सम्बन्धि ज्ञापन–पत्र सँगसँगै अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
देशमा नै कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७९ असार ७ गते निर्माण गर्ने पहिलो प्रदेश सरकार भएको छ। भने उक्त ऐन निर्माण गर्ने क्रममा नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
नागरिक समाजले फियान नेपाल, जिल्ला खाध अधिकार सञ्जाल तथा प्रदेश स्तरमा सरोकारवाला निकायहरु सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, निजिक्षेत्र, किसानसँग सम्बन्धीत संघसस्था, पत्रकार तथा स्थानिय समुदाय सहितको संलग्नतामा प्रदेश स्तरिय बृहत छलफल, गोष्ठी र अन्तरक्रिया मार्फत सुझाव संकलन गरी उक्त सुझावसहितको नियमावली निर्माण गर्न विषेश भूमिका निर्वाह गर्दैै आएको छ।
फरकबाटो १ पुष २०७९, शुक्रबार १८:०१