सुर्खेत । “नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।”
तर कर्णाली प्रदेशका बादी समुदायहरुको संविधानका यी धारामा लेखिएका कुनैपनि मौलिक हकहरुको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो छ ।
अझैपनि बादी समुदाय जमिन बिहिन भएर खोलाको किनारमा बसोबास गर्दै आएका छन् । शिक्षाको पहुँचमा बादी समुदायका बालबालिका छैनन् । उनीहरुलाई नत राज्यले रोजगारीको ग्यारेण्टि नै गर्न सकेको छ ।
सदियाँैदेखी आफ्नो कला बेचेर खाएको यो समुदायको बिस्तारै कला समेत मर्दै गएको हो ।
यस विषयमा भेरी नगरपालिका जाजरकोटकी कल्पना बादीले बादी समुदायका बालबालिकाहरुले जेनतेन शिक्षा आर्जन गर्न पाएपनि रोजगारीबाट बञ्चित हुनुपरेको बताईन् ।
‘न्यायमा पहुँच पनि यो समुदायको छैन’ उनले भनिन्“अरुले गल्ति गरेपनि दोषी बन्नुपर्ने समुदाय हो बादी समुदाय ।” जमिनको माग गर्दै लामो समयदेखी आन्दोलन गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको उनी सुनाउँछिन् ।
बादी सरोकार मञ्चका अध्यक्ष हिक्मत बादीले बादी समुदायका बालबालिकाहरु खोलाको बालुवा उठाउने बाहेकको विकल्प नभएपछि मञ्चले प्रदेशभरका १ सय २६ बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गरेको बताए ।
‘बादी बालबालिकाहरुलाई आज यसै छोडियो भने भोलीसम्म पनि समुदायको उत्थान हुँदैन’ उनले भने“ दिगो सोच राखेर सबैलाई शिक्षीत र खोलाको बालुवाको संगत छुटाउन संरक्षणमा लागेको हुँ ।”
उनले बादी समुदायका बालबालिकाहरुलाई राज्यका कुनैपनि निकायले सहयोग नगर्दा भोकै पर्ने अवस्था आउन थालेको बताए ।
आजपनि बादी समुदायका बालिकाहरुलाई यौन प्यास मेटाउने दृष्टिकोणले हेरिने भएकोले त्यो दृष्टिकोण बदल्न खोजिरहेको उनले सुनाए ।
‘हाम्रा चेलिबेटी कसैका यौन प्यास मेटाउने साधन होनन्, उनले थपे “ संविधानमा लेखिएबमोजिम हामीलाई अधिकार दिए । हाम्रा चेलिबेटीहरु राष्ट्रका गहना बन्न सक्छन् ।”
राष्ट्रिय बादी युवा सञ्जाल उपाअध्यक्ष दिपक बादीले राज्यले मधेशमा मधेश कोटा जस्तै कर्णालीमा बादी कोटाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी अन्य दलित सरह छैनौं’ उनले भने“ हामीलाई दलित कोटा भित्र होइन बादी कोटा चाहिन्छ ।”
संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक बादी समुदायका लागि होइन ? उनले प्रश्न गरे ।
बादी समुदाय सबै कुराको पहुँचबाट पछाडी परेको समुदाय भएको उनले सुनाए ।
यो समुदायका लागि राज्यले कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरेपनि दलित समुदायको नाममा चुहावट हुने तर बादी समुदाय सम्म पुग्नै नसक्ने उनले बताए ।
कर्णालीमा ठुलो संख्यामा रहेको दलित समुदाय यसै पनि पछाडी परेको छ । त्यसमा पनि बादी समुदायको अवस्था निकै दयनिय छ । जातीय विभेद मात्रै होइन कर्णालीका दलित समुदायहरु आर्थिक विभेद समेत भोग्न बाध्य छन् ।
फरकबाटो २२ श्रावण २०७९, आईतवार २१:१६