सुर्खेत । शुभकालिका गाउँपालिका कालिकोटको गत असार ११ गते बसेको गाउँसभाको बैठकले करार कर्मचारीहरुको श्रावण १ गतेदेखी म्याद थप नगर्ने निर्णय ग¥र्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका क्षेत्रका करिब १ सय बढी करार कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निर्णय गाउँपापलिकाले सभाबाट गरेको हो ।
आर्थिक ब्यभार उठाउने नसकिने भन्दै गाउँपालिकाले करार कर्मचारीको म्याद थप गर्न नसक्ने गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोबिन्दप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अंकगत हिसाबले राज्यले बाटो खन, भौतिक संरचना बनाउन वा सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर भनेर दिएको बजेटलाई कर्मचारीको तलबभत्तामा दिन सकिँदैन ।
‘हामी विकासे बजेटबाट तलबभत्ता खुवाउन सक्दैनौं’ उनले भने “एकदुईजना भए अर्कैकुरा सयौंको संख्याका कर्मचारीलाई अंकगत बजेटबाट तलब खुवाउँदा विकास के ले गर्ने ? उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
नेकपा माओबादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष आचार्यको कार्यकाल भन्दा पहिले नेकपा एमाले÷समाजबादी का खडानन्द चौलागाँईले निर्वाचन जितेका थिए ।
यद्यपी नवनिर्वाचित अध्यक्ष आचार्यले भने कुनै राजनितिक कारण नभई पालिकाले आर्थिक ब्यभार ब्यहोर्न नसक्ने भएकै कारण करार कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
यस्तै दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरकार्यपालिकाको असार २७ गतेको निर्णय अनुसार समेत पालिका तथा पालिका मातहतका सबै कार्यालयका करार कर्मचारीहरुको श्रावण १ गतेदेखी म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको छ ।
करारका ९७ जना कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निर्णय नगरकार्यपालिको बैठकले गरेको हो । पालिकाका प्रमुख गणेशकुमार शाहीले कराका कर्मचारीहरु अनुशासनहिन भएको र कार्यसम्पादन मुल्याँकनका आधारमा उनीहरुको म्याद थप गर्न नसकिने बताए ।
आँफुहरुलाई हाल २६ जना कर्मचारी आवश्यक परेको र लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाईसकेका समेत उनले जानकारी दिए । चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेखमा यसअघी नेकपा एमालेले निर्वाचन जितेको थियो भने हालका नवनिर्वाचित प्रमुख गणेशबहादुर शाही नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।
यस्तै गुराँस गाउँपालिका दैलेखको गत असार २९ गते बसेको दशौं गाउँसभाले समेत करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । सोही कारण गुराँस गाउँपालिका दैलेखको अवस्था असामान्य बनेको छ ।
करार कर्मचारीहरुले आन्दोलनका नाममा पालिका तोडफोड लगाएत पालिकाका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई ज्यान मार्ने समेतको धम्की दिएको पालिकाले जानकारी दिएको छ ।
शनिबार गाउँपालिको पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी करारका कर्मचारी भन्दा पनि राजनितिक प्रतिशोधका आधारमा नेपाली काँग्रेस दैलेखको नेतृत्वले कार्यालय तोडफोड गरेको गाउँपाकिलाका अध्यक्षले बताएका छन् ।
पालिमा करार कर्मचारीहरुको अनुशासन, कार्यसम्पादन मात्रै नभई अपादर्शी व्यवहार भएको र आर्थिक व्यभार समेत उठाउन नसकिने भएकोले करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप गर्न नसकिने पालिकाका प्रवक्ता दिपेन्द्र वलीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पालिकामा कती कर्मचारी छन् भन्ने सम्मको तथ्याँक र फाइल समेत नभएको उनले सुनाए ।
यसअघि नेपाली काँग्रेसका खेमराज वलीले निर्वाचन जितेका थिए भने हाल नेकपा एमालेको टोपबहादुर बिसीले निर्वाचन जितेका हुन् ।
यसरी नै देशभरका अधिकाँश स्थानिय तहहरुले करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएका छन् । जसमा कर्णालीका स्थानिय तहहरुपनि छन् । करार सम्झौता भनेकै तोकिएको समयसम्मका लागि मात्रै हो तर कामको मुल्याँकन र राज्यको लगानी कर्मचारीमा भएकै कारण उनीहरुलाई म्याद थप गरी काममा लगाउँदा झन्झट कम हुन्छ र काममा बाधा हुँदैन ।
तर करार कर्मचारी नै अनुशासनभन्दा बाहिर भए, कार्यालयले आर्थिक व्यभार थेक्न नसक्ने अवस्था भए वा नियम विपरित सम्झौता भएको भए स्वायत्त सरकारले आफ्नो निर्णय लिन सक्छ । तर राजनितिक कारण भने करारका कर्मचारीहरुलाई दुख दिनु राम्रो होइन ।
सीता वली ३२ असार २०७९, शनिबार १८:१०