सुर्खेत । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले मन्त्रालयले ४० प्रतिशत अधुरा योजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ठूला योजनामा लगानी गरिएको र ४० प्रतिशत अधुरा योजना निर्माण हुने बताए ।
हाल सम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा र तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको विद्यमान अवस्था रहेको भन्दै यसलाइ व्यवस्थित बनाएर लिने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसाबले ठुलो र विकट हुनु हालसम्म पनि ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त अवस्थामा हुनु, भुगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठानिक संरचना बन्न नसक्नु तथा खानेपानी सरसफाइ, सिंचाइ, नदि नियन्त्रण तथा ऊर्जा जस्ता जनताको मौलिक हक तथा गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्यन्तै कम हुदा काम गर्न गाह्रो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु समेत कार्यन्वयन गर्ने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार भएकोले केही नगन्य मात्रमा सन्तुलित तरिकाले नयाँ योजना प्रस्ताव गरि आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना निर्माण भएको उहाँको भनाई छ।
फरकबाटो २६ असार २०७९, आईतवार १७:१८