मुख्यमन्त्री शाहीका ४ महिना : ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा रोक

सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो चार महिले कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले आफु मुख्यमन्त्री भएदेखि हालसम्मको प्रगति सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेस संसदीइ दलको नेता समेत रहेका शाही गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री भएयता ६ दशमलब ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सहमतिका आधारमा १५ लाखभन्दा मुनीका टुक्रे योजनाहरुको कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको जनाएका छन् । जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा निकासा भइसकेको १५ लाख मुनिका योजनाहरुबाट ८३ करोड ७८ लाख ८४ हजार रकम फिर्ता भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित ‘मुख्यमन्त्री–पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम’ मा मुख्यमन्त्री जीवनबहादादुर शाहीद्वारा 
प्रस्तुत चार महिने उपलब्धीहरु :

पत्रकार मित्रहरु !

मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको  चार महिना पूरा भएको छ । सरकारका गतिविधिहरुलाई आम नागरिकसम्म पु¥याउने उद्देश्यले हरेक महिना ‘मुख्यमन्त्री–पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम’ आयोजना गर्ने लक्ष्य मैले लिएको छु । २०७८ कात्तिक १६ गते मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यहाँहरुलाई अवगतनै छ । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा मैले मुख्यतया सुशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभाकारिता, अवरुद्ध विकास योजनाको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन, कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचना सुदृढिकरणलगायतका विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । निर्धारित प्राथमिकतामा केन्द्रीत रहेर हालसम्म सरकारले सम्पादन गरेका कामहरु मध्येका केही प्रमुख काम र हासिल गरेका प्रमुख उपलव्धीहरु यहाँ राख्न गइरहेको छु ।

सरकारका प्राथामिकता तथा उपलब्धी

 प्रदेशसभा सञ्चालन
 आर्थिक अनुशासन एवम् सुशासन र सेवा प्रवाह,
 पूर्वाधार निर्माणको प्रभावकारी कार्यान्वयन,
 राजधानी वीरेन्द्रनगरको भौतिक संरचनाहरुको सुदृढिकरण,
 रुग्ण र अधुरा योजनाको अवस्था सुधार एवम् सञ्चालन,
 आर्थिक समृद्धि एवम् रोजगारी,
 कर्मचारी व्यवस्थापन एवम् परिचालन,
 नियमित अनुगमन,
 प्रदेश विशेष कार्यक्रम,
 विपद् व्यस्थापन, राहत तथा उद्दार कार्य,
 स्वास्थ्य संस्थाहरुको सवलीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, कोभिड प्रतिकार्य एवम् रोकथाम र खोप,
 प्रदेश गौरवको योजना कार्यान्वयन,
 नीति, नियम, कार्यविधीहरु ।

प्रदेशसभा सञ्चालन :
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विभिन्न मागहरु राखेर गत असार महिनादेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको यहाँहरुलाई अवगतनै थियो । निरन्तरको वार्ता र छलफलपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिपछि माघ १८ गतेबाट संसद सुचारु भएको छ । प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनबाट पाँच विधेयकहरु पारित भएका छन् । पाँच विधेयकहरु छलफलको क्रममा छन् ।

आर्थिक अनुशासन/सुशासन र सेवा प्रवाहको अवस्था :
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सहमतिका आधारमा १५ लाखभन्दा मुनीका टुक्रे योजनाहरुको कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा निकासा भइसकेको १५ लाख मुनिका योजनाहरुबाट ८३ करोड ७८ लाख ८४ हजार रकम फिर्ता आएको छ । संभाव्य योजनाहरुको अध्ययन भइराखेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई व्यवस्थित गरिएकोछ र प्रत्येक हप्ताको बुधबार बेलुका ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरेको छ । बैठकबस्नु २४ घण्टाअघि प्रस्तावहरु पेश गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । यस अवधीमा १३ वटा बैठकबाट ३९ निर्णयहरु भएका छन् । अधिकांस निर्णयहरु कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । कर्णाली प्रदेश वित्तिय जोखिम मूल्याङ्क कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी प्रदेश मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरुको वित्तिय सुशासन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सुचना प्रर्णाली प्रयोगमा ल्याई प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बरुजु व्यवस्थापनको कार्य थालनी भएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा उठेका प्रश्न र गुनासो सम्बोधनका लागि सरकार प्रमुख र विभागीय मन्त्रीबाट नियमित अनुगमनसँगै देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ । अधुरा विकास निर्माणका कामहरुले गति लिएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँबाट प्रभावकारी र जनमैत्री सेवा प्रवाह भइरहेका छन् ।

भूमि कृषि (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि तथा मापदण्ड, कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल्यवान कर्णालीका किसानको सम्पदा नामक लोगो प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सडक पूर्वाधार एवम् भौतिक संरचना :
पछिल्लो चार महिनामा कर्णालीमा ६.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने १९४.५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्याक खोलिएको छ भने २३.३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ । यस्तै २ वटा सडक पुल र १ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण पनि यही अवधिमा भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रममार्फत ७७८ घर निर्माण भएका छन् ।
अधिक वर्षा हुँदा सुर्खेत उपत्यकाको निकास खोला थुनिने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुवान हुने समस्या रहँदै आएको यहाँहरुलाई जानकारीनै छ । निकास खोला र सल्यानको शारदा नदी नियन्त्रणका लागि संघीय समपुरक योजना अन्र्तगत प्रस्ताव गरिएको छ भने ‘एक स्थानीय तह एक विद्यालय’ भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उर्जा खानेपानी तथा सिंचाईतर्फ ३५१ वटा, भौतिकतर्फ २१३, सर्शत अनुदानतर्फ २८५, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १०५५ योजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा छन् । यस्तै पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत १० वटा जिल्लामा ५५३ वटा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा छन् ।

कृषि तथा पर्यटनतर्फ :
हिमाली भेगका पाँच जिल्लाका न्यूनतम ५० भन्दाबढी भेडापालन गर्ने कृषकहरुलाई औषधोपचार सहयोगका लागि भेडापालक कृषकहरुको लगत संकलन गर्नेकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । किसान सूचिकरण अन्र्तगत हालसम्म ७४७२४ परिवार किसान सूचिकरण प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत हालसम्म ८२० जना कृषकहरुलाई (बैंकमार्फत २०९ र सहकारीमार्फत ६११ जना) लाई ५८ करोड ४४ लाख लगानी भएको र व्याज अनुदान वापत रू १ करोड ५१ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।
सुर्खेतको दशरथपुरमा १५ करोडको लागतमा कोल्डस्टोरेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुर्खेत विमानस्थलको हाताभित्र कर्णालीका उत्पादनहरुको बजारीकरणका लागि ‘कर्णाली सौगात गृह’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पर्यटन गुरुयोजनामा पहिचान भएका ठुला आयोजनाहरुलाई एक जिल्ला एक पर्यटकीय उपज अन्तर्गत बिनियजित बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

रुग्ण तथा समस्याग्रस्त योजनाको अवस्था :
प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालनमा आएका र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित रुग्ण अवस्थामा रहेका विभिन्न पूर्वाधार योजनाहरुको लगत संकलन गरी समस्या समधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि कतिपय योजनाहरुको भुक्तानी नपाएको अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकी ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त भएका योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि २०७८ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

गौरवको योजनाको अवस्था ः
कर्णाली प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा रहेको प्रदेश रंगशाला निर्माणले गति लिएको छ । २०७८ कात्तिक २७ गते शिलान्यास गरिएको रंगशालाको प्रदेश सरकारकातर्फबाट पटक–पटक अनुगमन, निरीक्षण र आइपरेका समस्याहरुको समाधान भइरहेको छ । हाल फुटवल मैदान तथा एथलेटिक्स ट्याक लेभलिङको १५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

बहुवर्षीय योजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्था :
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, न्यूनतम एक बहुवर्षीय योजना’ सुनिश्चित गरिएको छ । क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई सल्यान, जुम्लालगायतका जिल्लाको सडक पुल कार्यको बहुवर्षीय आयोजना अगाडि बढाइएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन एवं परिचालनको अवस्था :
उच्च अदालत सुर्खेतको अन्तरिम आदेश पश्चात भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका कर्मचारीको मुद्दा समस्या समधान भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट उक्त मन्त्रालयको नयाँ इकाई तथा कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्याको समधान भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट करार सेवामा विशेषज्ञ डाक्टरसहित विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी पदमा १२० जनालाई छनोट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट करार सेवामा १३ जना प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरी १० वटै जिल्लामा खटाईएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट करार सेवामा २१ जना प्राविधिक जनशक्ति छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगवाट विभिन्न सेवाका ८६३ जनशक्तिको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेश सुशासन केन्द्र सुर्खेतमार्फत यस अवधिमा विभिन्न ८० वटा तालिम तथा क्रियाकलापबाट १५८१ जनशक्तिको क्षमता विकास गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ :
बन्द रहेका प्रदेशभरका आधारभूत स्वास्थ्य इकाईहरुको पुर्नस्थापना गरिएको छ । यसबाट सिमान्तकृत र विकट भूगोलका जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन सकिएको छ । स्वास्थ्य इकाईको दिगोपनाका लागि स्थानीय तहहरुले सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र जुम्ला (चन्दनाथ नगरपालिका) मा तत्काल एम्बुलेन्स खरिदका लागि सम्बन्धित निकायमा बजेट हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिलाई क्रियशिल बनाईएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख, कालिकोट, सल्यान, रूकुम पश्चिम, मुगु र जुम्ला (चन्दननाथ नगरपालिका) ले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरेर शव वाहन खरिदका लागि बजेट पठाइएको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा इलष्लिभ ग्एक् क्थकतझ जडान गर्नुका साथै आँखा विभाग, ल्भ्ग्च्इ–क्ष्ऋग् सेवा विस्तार गरिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवश्यक औजार खरिदका लागि प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सुर्खेतसँग सहकार्य गरेर प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ब्लड बैंक स्थापना तथा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेशमा हाल विभिन्न पाँच वटा जिल्लामा अस्पताल भवन निर्माण, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, आयुर्वेद औषधालय तथा प्रयोगशाला भवन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

कोभिड प्रतिकार्यको अवस्था :
कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ संक्रमणका कारण यस अवधीमा मृत्यु हुनेको संख्या शून्य रहेको छ भने संक्रमितको संख्या क्रमशःघट्दै गएको छ । खोपको प्रभाकारिता बढ्दै गएको छ । कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । हालसम्म कर्णालीमा १८ वर्षमाथिका लक्षित जनसंख्याको पहिलो मात्रा ६१% र दोस्रो मात्रा पनि ६१% लगाएका छन् भने कर्णालीको कुल जनसंख्याको ५१% ले पहिलो मात्रा र ४८% नागरिकले दोस्रो मात्रा लगाउनु भएको छ ।

१२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका सबै लक्षित समूहले कोभिडविरुद्द खोप लगाइसकेका छन् भने कर्णालीमा ३२ हजारभन्दा धेरैले बुस्टर खोप लगाएका छन् । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा कर्णालीले सबैभन्दा धेरै अक्सिजनको अभाव भोग्नुप¥यो । अव कर्णाली अक्सिजन आपूर्ति होइन्, निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । ग्ल्इएक् को सहयोगमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल, चौधरी फाउण्डेशनको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, यूएनडिपीसँगको साझेदारीमा गुर्भाकोट नगरपालिकास्थित मेहलकुना अस्पतालसहित जिल्ला अस्पताल दैलेख, कालिकोट, रुकुम पश्चिमसहित आठ जिल्लामा दैनिक १०० देखि ५०० एमएल क्षमताका अक्सिजन प्लान्टहरु स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।

कर्णाली प्रवेश गर्ने सबैभन्दा ठूलो नाका छिन्चुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने कुइनेमा नाकामै १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । सल्यानको कपुरकोटमा होल्डिङ सेन्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रदेशस्तरीय ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल छिन्चुमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

जिल्ला अस्पतालहरु र रणनीतिक अस्पतालमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ भने टेलिमेडिसिन तथा भ्ज्च् सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कामहरु गरिएका छन् ।

विपत व्यवस्थापन, राहत, उद्दार र पुर्नस्थापना :
मुगुको छायानाथ–रारा नगरपालिकाको गमगढीमा भएको आगलागी पीडितहरुका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरणका साथै क्षतिको विवरण अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमार्फत ६१८५०००।– (एकसठ्ठी लाख पचासी हजार) वितरण गरिएको छ । मुगुको गमगढीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाखका दरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत उपलव्ध गराइएको छ । जुम्लाको तातापानी गाउँपालिका–७ र ८ मा हिमपहिरोमा परेका नागरिकको खोजी गरेर उद्दार गरिएको छ । हिउँमा फसेका नागरिकहरुलाई खाद्यान्न सामाग्री वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लाको लिमी क्षेत्रका लागि २०० क्वीन्टल खाद्यानमा ढुवानी अनुदान दिए खाद्यान्न ढुवानीको काम भइरहेको छ ।

प्रदेश विशेष कार्यक्रम र रोजगारी सृजनाको अवस्था :
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहका ७१५ वडाका लागि १०५५ योजनाहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट सम्वन्धीत स्थानीय तहमा पठाइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ५० हजारबढी नागरिकहरुले अल्पकालिन रोजगारी पाउने छन् । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत ६३ वटा ग्रामिण लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि २५ करोड रुपैयाँ र प्रदेशका चार जिल्लाका १० वटा वस्तीहरुमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २५ करोड १० लाख बजेट सम्वन्धीत स्थानीय तहमा पठाइएको छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास कार्यालयमार्फत हरेक जिल्लाका ८० देखि १०० घरधूरीमा विद्युतीय उर्जा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गर्न लागिएको ‘गाउँ बस्ती उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका लागि जिल्ला कार्यालयहरुमा बजेट पठाइएको छ ।
दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत दलितहरुको सीप विकासका लागि ४ करोड ६८ लाख, पूर्वाधार सामाग्री सहायता कार्यक्रमका लागि ९ करोड १९ लाख, वित्तिय पहुँचका लागि १० करोड ५३ लाख र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४ करोड ९२ लाख बजेट पठाइएको छ । यस्तै सहकारी संस्थामार्फत वित्तिय पहुँचका लागि १० करोड ५३ लाख बजेट सम्वन्धीत कार्यालयमा पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन अन्र्तगत ७९ महिला सहकारी संस्थाका लागि ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष काम सम्पन्न भएका तर, भुक्तानी हुन बाँकी रहेका मुख्यमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमतर्फका योजनाहरुका लागि १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सम्वन्धीत कार्यालयलाई निकासा पठाइएको छ । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको पाँचौ र कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को छैठौं बैठक सम्पन्न भएका छन् । पछिल्लो एक सय दिनमा १३७५ वटा घरेलु तथा साना उद्योगहरु कर्णालीमा दर्ता भएका छन् ।

कार्यविधि, निर्देशिका स्वीकृतिको अवस्था :
प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि विभिन्न कार्यविधिहरु निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुका लागि उपचार खर्च कार्यविधि, सहिद स्मृति भत्ता वितरण, घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण, मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलगायतका कार्यविधिहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

राजधानीको पूर्वाधार विकास :
सरकार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको पूर्वाधार विकासमा लागेको छ । अधुुरा सडक आयोजनाहरु सुचारु गरिएका छन् । सडक स्तरोन्नतिका कामहरु भइरहेका छन् । अधुरा योजनाहरुको चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ । काँक्रेबिहार–लाटीकोइली सडक, भैरवस्थान–रत्नराजमार्ग जोड्ने सडकसहित उपत्यकाभित्रका २१ वटा अधुरा सडक निर्माणले गति लिएका छन् ।
चपाईचोक हुँदै दैलेख रोड जोड्ने सडक, प्रदेश ट्राफिक चोक हुँदै श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि जोड्ने सडक कालोपत्रे भएका छन् । कर्णाली नागरिक अतिथि गृह र किरयापुत्री भवनको संभाव्यता अध्ययन भएर निर्माण कार्यका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आवश्यक रकम पठाइएको छ ।

राजश्व संकलनको अवस्था :
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजश्व सङ्कलन लक्ष्य बमोजिम यस अवधिमा ५३.५५% अर्थात ३२ करोड १३ लाख राजश्व संकलन भएको छ ।

वित्तिय प्रगतिको अवस्था :
चालू खर्च : १८.७०%
पुँजीगत खर्च : ९.२४%
कुल प्रगति : १२.९९%

अन्त्यमा, छोटो समयमै हामीले निर्धारण गरेका प्राथामिकता कार्यान्वयनमा हामी सफल भएका छौं । यो अवधिमा सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माण भएको छ । राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तोषजनक छ भने विकास निर्माणका कार्यहरुले गति लिएका छन् । सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, विधिको शासन प्रवद्र्धन हुँदै गएको छ । जनताको सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा बृद्धि भएको छ । सरकार सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने राजनीतिक दलहरु, माननीय प्रदेशसभा सदस्यहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सञ्चारकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ–संस्था, नागरिक समाज सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै प्रदेश सरकार आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग, सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राख्दछ ।

धन्यवाद !