सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना बितिसकेको छ । तर उनले हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
दुई महिनाको अवधिमा दुई जना मात्रै मन्त्रीहरुलाई उनले नियुक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजबादी) पार्टीको तीन दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री पदमा शाही कात्र्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर गठबन्धनले हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पुर्णता दिन नसकेको हो ।
मुख्यमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएपनि मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिले पछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएको हो । शाहीले दुई पटक गरि माओवादी केन्द्रबाट बिन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र नेकपा (एकीकृत समाजबादी) पार्टीबाट चन्द्रबहादुर शाहीलाई भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री शाही सरकारलाई पुर्णता दिनुको साटो नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन मै व्यस्त भए । उनले सरकार भन्दा पनि दलको गतिविधिमा सक्रियता देखाए ।
यता माओवादी केन्द्र पनि अहिले पार्टीकै महाधिवेशनमा व्यस्त छ । दलहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तार भन्दा पनि आ–आफ्ना पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त रहेकाले छन् । जसले गर्दा सरकार विस्तार ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका अझै पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीबिहिन छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मन्त्री बिहिन रहेका हुन् । विकासे मन्त्रालय नै मन्त्रिबिहिन हुँदा काममा असहजता पैदा भएको हो ।
सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा नागरिक स्तर र गठबन्धन दल भित्रैबाट मुख्यमन्त्री शाहीको आलोचना हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्रीले पहल नलिँदा ढिलाई हुन गएको बताए । ‘अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनु मुख्यमन्त्रीले पहल नलिनु नै हो ’ उनले भने “सरकारलाई पूर्णता दियो भने उहाँलाई नै काम गर्न सजिलो हुन्छ । उहाँले पार्टीका प्रमुख नेताहरुसँग छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । तर अहिलेसम्म उहाँले यो पहल लिनु भएको छैन् ।”
गठबन्धन भित्र अहिलेसम्म मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा समेत मिलेको छैन । सरकारमा नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई वटा मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले चार वटा मन्त्रालय र समाजबादीले तीन वटा मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् । एकिकृत समाजबादीकी प्रमुख सचेतक देवी ओलिले हालसम्म मन्त्रालयकै भागबण्डा नमिलेको बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद् छिटो विस्तार गर्न आवश्यक रहे पनि दलहरुको महाधिवेशनका कारण लम्बिएको उनको भनाई छ । ‘ कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन् ’ उनले भनिन् “फेरी नेपाली काँग्रेस र माओवादीको महाधिवेशनका कारण पनि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा छलफल हुन नसकेको हो । ”
नत काँग्रेस भित्रै नै मन्त्रीको टुंगो लागेको छ नत गठबन्धनभित्र नै । कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद्ले पुर्णता पाउन नसकेको हो । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले मन्त्रालयको टुंगो नलागेको कारण काँग्रेस भित्र पनि मन्त्रीको टुंगो नलागेको सुनाए ।
मुख्यमन्त्रीकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई नभई दलहरुको महाधिवेशनका कारण ढिलाई भएको उनले दाबी गरे । ‘ हामीले मुख्यमन्त्री बाहेक दुई वटा मन्त्रालय दाबी गरेका छौँ ’ शाहीले भने“ मन्त्रालय दुई वटा लिने की एउटा लिने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन् । अन्य दलहरुले पनि दाबी गर्नु भएको छ ।” प्रमुख सचेतक शाहीले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशनको कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको तर्क गरे ।
गीता थापा १८ पुष २०७८, आईतवार १४:२०