सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आविष्कार प्रतिष्ठान विद्येयक २०७८ दर्ता गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीले निजि विद्येयकका रुपमा कर्णाली नव–प्रवर्तन,अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विद्येयक २०७८ दर्ता गरेका हुन् ।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार गर्दै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन, प्रोत्साहन र आर्थिक समृद्धियुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक तयार गरिएको हो । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सुचिको क्र.स २२ र प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को (उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी क्र.स ६१) को व्यवस्था अनुसार भण्डारीले विद्येयक दर्ता गराएका हुन् ।
विद्येयक दर्तापछि पत्रकारहरुसंग बोल्दै भण्डारीले सांसदको काम सरकारले ल्याएका विद्येयकमा ताली बजाउने मात्रै नभई कानुन निर्माणमा भुमीका हुने भएकोले आँफुले विद्येयक दर्ता गराएको बताए ।
‘अब कर्णाली आविष्कारतर्फ लाग्छ’ भण्डारीले भने “देशका क्षमतावान् व्यक्ति पलायन हुने समस्या अन्त हुन्छ ।”
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेश हुने र सरकारको सहयोगमा पास हुने उनले जानकारी दिए । उनले विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासको लागि अनुसन्धान केन्द्र, प्रयोगशाला, प्रदर्शनकक्ष तथा आवश्यक अन्य निकाय स्थापना गर्ने बताए ।
विधेयकमा प्रतिष्ठान अन्तरगत विधेयकमा यस भित्र प्राज्ञसभा, कार्यकारी परिषद्, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, अनुसन्धान उपकेन्द्रलगायत संरचना उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिका विषयमा प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धानतथा विकास र प्रबर्धन गर्ने, प्रविधि हस्तान्त्तरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुर्याउने र विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी प्रादेशिक प्रलेख तथा सूचना प्रणालीको विकास गरी सेवा प्रदान गर्नेलगायतका काम, कर्तव्यहरु उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि भण्डारीले नीजि विधेयकको रुपमा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विद्येयक २०७८ समेत दर्ता गरिसक्नु भएको छ ।
संसद सचिवालयका सचिव जिवराज बुढाथोकीले दर्ता भएको विद्येयकका सन्दर्भमा महत्वका सम्बन्धमा छलफल गरि पक्षमा प्रतिवेदन निर्माण गरि सभामुखलाई दिने प्रचलन भएको बताए । उनले दर्ता भएका सबै विद्येयकहरु संसदबाट पास नहुने बताए । उनले सरकारको सहयोग बिना निजि विद्येयकहरु पास हुन नसक्ने भएकोले सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने सुनाए ।
फरकबाटो २९ मंसिर २०७८, बुधबार १९:०४