सुर्खेत । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को दूरसञ्चार राजस्व बुझाएका छन् । यी कम्पनीहरुले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बुझाएका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, सुविसु, वर्ल्डलिंकसहितका ३१ वटा कम्पनी रहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२१ वटा कम्पनीमध्ये ९० वटाले भने अझै कुनै शुल्क बुझाएका छैनन् । शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्ने कम्पनीमा सबैभन्दा बढी एनसेलको छ । यो कम्पनीले गत वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टी १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफवापत बुझाएको रकम ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ ।
एनसेलले आव २०७८/०७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तथा आरटीडीएफको रकम ७९ करोड १ लाख थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाल टेलिकमले भने रोयल्टी वापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो कम्पनीले आरटीडीएफ वापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिरकणले क्लिकमाण्डुलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले गत वर्ष २०७८/०७९ मा बुझाएको यस्तो शुल्कमा १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले अघिल्लो वर्ष २०७८/०७९ मा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख आरटीडीएफ र ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए ।
फरकबाटो ९ फाल्गुन २०८०, बुधबार २०:३१