सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको १ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख धेरैले बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औ प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको १ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशका एक सय ६३ कार्यालय मध्ये ८८ कार्यालयको परीक्षक गरेकोमा यस्तो रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरु मध्ये साविकको भौतिक पूर्वाधार, तथा सहरी विकास मन्त्रालय ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ करोड ४१ लख १२ हजार, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २ करोड ५८ लाख ३२ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय १ करोड २३ लाख १० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।
६० औ प्रतिवदेन सम्मको बाकी बेरुजु मध्य २४ लाख ७४ लाख ६५ हजार प्रदेश सरकारको पेश्की बेरुजु छ ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमा १५ अर्व ८३ करोड ९७ लाख ४५ हजार बाकँी बरुेजू रहेको छ । भने ७९ वटै स्थानीय तहमा बाकँी बरुेजू मध्ये ३४ करोड ३६ लाख ६७ हजार पेश्की बेरुजु प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फरकबाटो ४ बैशाख २०८०, सोमबार १८:१२