सुर्खेत । सरकारले बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा लगेको छ ।
सरकारले लगेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्तासमेत भइसकेको छ । विधेयकले मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनत भनेर छुट्टै शब्दावलीको प्रयोग गरी मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा पनि छुट दिन सकिने बाटो निकालेको छ ।
त्यस्तै विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पुनरावेदन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा १ बमोजिम परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि प्रधाननन्यायाधीशले न्याय परिषद्को परामर्शमा सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाको न्याय निरुपणका लागि ल्याइएको संशोधन विधेयकले यसअघि कानुनमा रहेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रावधान सच्याउन प्रस्ताव गरेको हो ।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो ।
फरकबाटो २५ फाल्गुन २०७९, बिहीबार १७:२३