सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतका प्रमुख रजिष्ट्रार अर्जुन कोइरालाले आर्थिक अबस्था कमजोर भए कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेका पिडितलाई बैतनिक वकिल मार्फत निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक अबस्था कमजोर भएकौ कारणले कानुनी प्रक्रियामार्फत न्याय पाउन नसकेका वास्तविक पिडितलाई जिल्ला अदात तथा उच्च अदालतको वैतनिक वकिल मार्फत निशुल्क सेवा दिने र पिडितलाई न्याय दिलाउनमा आफु प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
न्याय पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार भएकाले पनि अधिकार दिलाउने दायित्व राज्यको भएकाले आर्थिक अबस्था कमजोर भएकै कारण अदालत सम्म जान नसक्ने अबस्थाको अन्त्य गर्नका लागि न्याय प्रशासन कानुन संशोधन गर्न समेत पहल गर्ने बताएका हुन् । सरकारले हरेक जिल्ला र उच्च अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यबस्था गरेको छ ।
वैतनिक वकिल मार्फत पिडितले न्याय प्रक्रियामा जानका लागि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन् । विहान १० बजेदेखी बेलुकी ५ बजेसम्म वैतनिक वकिलले अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा बस्नुपर्ने भएकाले पनि यो विचमा न्यायका लागि कार्यालयमा पुग्ने पिडितलाई पुर्णरुपमा कार्यालयले सहयोग गर्ने बताए ।
फागुन १ गते अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको न्याय प्रक्रियामा पिडतको पहुँच विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रमुख रजिष्टारले यस्तो बताएका हुन् । साथै फैसला हुनु भनेको आधा न्याय पाउनु भएसरह भएको भन्दै उनले पिडितलाई पुर्ण न्याय दिलाउनका लागि फैसलाको कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीलाई पटक पटक ध्याकर्षण गराउनदै आएको समेत उनले बताए । प्रमुख रजिष्ट्रारले न्यायमा सबैको पहुँच योग्य बनाउनका लागि पहल गर्ने समेत सुनाए ।
यस्तै छलफल कार्याक्रममा बोल्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेष्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले पिडित राहत कोष मार्फत पनि पिडितलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकीने बताएका हुन् । आर्थिक अबस्था कमजोर भएकै कारण न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका पिडितलाई कोषबाट सहयोग गर्न सकनि बताईन् ।
यस्तै कार्यक्रममा उच्च वारयसोसियशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले कार्यालयमा श्रोत साधनका अभावका विच पनि पिडितलाई न्याय दिन पछी नपरेको बताएका हुन् । तर पिडितले पैसाको लोभमा वयान फेर्ने प्रवृतीले न्याय दिलाउन समस्या हुने गरेको गुनासो गरे ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायधिवत्ता ज्ञानप्रसाद भुसालले न्यायको बाटो सहज बनाउन सधै तत्तपर हरेको बताए । सबै तहका न्यायिक संस्थाको कार्यालयले निरिक्षण गर्ने र सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनमा आफु प्रतिवद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै आवाज संस्थाका निशा पौडेलले पिडितलाई समयमा न्याय पाएको महशुस हुने गरी न्यायिक संस्थाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बास्तविक पिडितले मुद्धा फैसला पछी क्षतिपुर्ति दिलाउनमा अदालतले ढिलाई गर्नेगरेको समेत बताईन् । व्यक्तिगत ल फर्मले समेत मुद्धा लेखेवापत चर्को शुल्क लिने गरेको सुनाईन् ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले आर्थीक अवस्था कमजोर भएर न्यायिक प्रकियामा जान नसके का पीडितका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख पचास हजार रुपैयाँ रहेको बताए । ०७९ पुस बाट हाल सम्म कार्यालयले आर्थीक अवस्था कमजोर भएका ५ जना पीडित लाई न्यायिक प्रकियामा जान आर्थीक सहयोग गरेको समेत जानकारी दिए ।
फरकबाटो १ फाल्गुन २०७९, सोमबार २०:४०