सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री नियुक्तीबारे टुंगो लागेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार मन्त्री हुने व्यक्तिहरुको नाम टुंगो लागेको हो । तर मन्त्रिपरिषद् भने असमावेशी नै बनेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप महिला, दलित, जनजाती लगाएतका कुनैपनि सिमान्तकृत समुदाय मन्त्रिमण्डलमा अटाउन सकेनन् ।
कर्णालीको मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, आर्थिक मामिला तथा योनजा मन्त्रीमा विनोदकुमार शाह, भौतिक पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा भिमप्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा कृष्णबहादुर जि.सी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा टेकराज पछाई र उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जितबहादुर मल्ल नियुक्त भएका हुन् ।
महिला हिंसा, विभन्न कु-प्रथाहरु लैगिंक, विभेद बोकेको कर्णालीको यो रोग भने पुरानो होइन । यद्यपी २०७४ सालको निर्वाचन पछिको मन्त्रिमण्डलमा न्युन मात्रामा समावेशीताको नमुना देखाएको कर्णालीले यो पटक भने समावेशीतालाई शुन्यमा झारेको छ ।
उसो त कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध यसअघि मन्त्रिमण्डल असमावेशी भएको भन्दै रिट दायर पनि नभएको होइन । तर कर्णाली प्रदेशका नेतृत्व गर्नेहरुनै लैगिंक विभेद, जातीय विभेद लगाएतका विभिन्न कुप्रथाको परिवेशबाट हुर्किएको र व्यवहारत संविधान र अन्य कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउने प्रबृत्तिका भएकै कारण कर्णालीमा सिमान्तकृत समुदायहरुले कहिल्यै अवसर पाउँदैनन् ।
यस विषयमा एक जना महिला सांसदले कर्णालीको यो पुरानो रोग भएको र नेतृत्व गर्नेहरुले नै संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै मन्त्रिमण्डल गठन गरेको बताईन् । उनले कर्णालीमा कुरा आदर्शका गर्ने र व्यवहारत पुरानै ढर्राबाट सत्ता चलाउने सोच बोक्नेहरुले नै यस्तो निर्णय लिने गरेको सुनाईन् ।
सीता वली ११ माघ २०७९, बुधबार १७:२१