सुर्खेत । द्धन्द्ध पीडितहरुले अँझै न्याय नपाएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । बिहिबार कुर्बे हुस्त्रोको आर्थिक सहयोगमा मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतले आयोजना गरेको ओझेलमा परेको संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा आधारित नागरिक संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द्धपीडित रामकुमारी थापाले राज्यले विशेषगरी स्थानिय तहलेनै द्धन्द्धपीडितको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताईन् । उनले राज्यनै द्धन्द्धपीडितहरुको घाउमा मलम लगाउन तयार नभएको भन्दै सरकारले ल्याएको विद्येयकमा समेत त्रुटी भएको बताईन् ।
मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले सरकारले द्धन्द्धपीडित समस्या समाधानका लागि ल्याउन लागेको विद्येयकमा त्रुटी भएकै कारण आँफुहरु माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको सुनाईन् । विद्येयकले मानव अधिकार उलघंन गरेको घटनालाई आम माफी दिने, शसस्त्र र निसस्त्र शब्दको प्रयोग,लगाएतका त्रुटी राखेर पीडितहरुलाई झुक्याउने काम गरेको आरोप उनले लगाइन् ।
सरकारले पीडकलाई उम्मुक्ति दिनेगरी विद्येयक निर्माण गर्न लागेको भन्दै द्धन्द्धपीडितले दशकौं हुँदापनि न्याय नपाएको गुनासो उनले गरिन् ।
कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवदीले संक्रमणकालिन न्यायको सवालका विषयमा प्रस्तुतीकरण समेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले रकमान्तर गरेर भएपनि द्धन्द्धपीडितका लागि केही राम्रा र आयमुलक कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले राज्य द्धन्द्धपीडितहरुलाई झुक्याएर उनीहरुको सवालबाट पछि हट्न खोजेको बताईन् । राज्यले जुनसुकै नीति निर्माण गर्दापनि जसको सवाल उसैको नेतृत्वको हुनुपर्छ भन्ने कुरा भुल्ल नहुने तर्क उनले गरिन् ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था, द्धन्द्धपीडित तथा सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
फरकबाटो ८ मंसिर २०७९, बिहीबार १९:१०