सुर्खेत । संघ र प्रदेश तहका महिला सांसदहरुले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनका लागि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि लिखित साझा संकल्प समेत गरेका हुन् ।
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा संघ, प्रदेशका महिला सांसद र विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेताहरुले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा संघको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउन दवाव दिने लिखित साझा संकल्प पारित गरेका हुन् ।
युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाले आयोजना गरेको संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उठेका सवाललाई एकीकृत गर्दै सबै दलका महिला सांसद र महिला नेताहरुले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न दवाव दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका हुन् ।
महिलालाई कोटामा मात्र सीमित राखेर समानुपातिकमा पठाएको भन्दै संघीय सांसद चित्रलेखा यादव, विन्दा पाण्डे, राष्ट्रियसभाका सांसद उर्मिला अर्यालसहित कर्णाली प्रदेशका सांसद र सबै दलका नेताहरुले साझा संकल्प प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा सांसद चित्र लेखा यादवले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न साझा दवाव आबश्यक रहेको बताइन्् । उनले महिलालाई कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत सिट प्रत्यक्ष तर्फ सुनिश्चित गरेर समानुपातिका ३३ पुरुषलाई पठाउन दलहरुलाई आग्रह गरिन्।
‘संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन चुनावमा नै महिला सहभागिता धेरै हुन आबश्यक छ’ सांसद यादवले भनिन् ‘महिलाहरुलाई समानुपातिकमा मात्रै सिमित पार्ने दलीय संरचनाका विरुद्ध लड्न र प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने गरी दावी पेश गर्न म महिलाहरुलाई पनि आह्वान गर्छु ।’
विभेद गरेर सिफारिसमा परेका महिलाहरुलाई पार्टीको केन्द्रमा निवेदन दिन पनि उनले आग्रह गरिन् ।
नेकपा एमालेका सांसद विन्दा पाण्डेले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न महिला नेताहरुले नै साहस देखाउनुपर्ने बताइन्।
‘संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यता भएका कारण मात्रै संसदमा महिलाको संख्या देखिएको छ’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘अब जनसंख्याका आधारमा पनि ५० प्रतिशत सहभागिता बढाउन दवाव दिनुपर्छ । समानुपातिकले धानेको परिदृष्यलाई उल्ट्याउन अब प्रत्यक्षमा लड्ने आँट महिलाहरुले गर्नुपर्छ ।’
सांसद पाण्डेले अब सिफारिस भएका महिलाहरुको टिकट सुनिश्चित गर्न कम्तिमा पहिलो चरणमा पार्टीभित्रका सबै महिला नेता एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताईन् ।
नेकपा माओवादी राष्ट्रियसभाका सांसद उर्मिला अर्यालले कर्णालीको छलफलमा सार्वजनिक रुपमा पास भएको संकल्प प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाका प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
दलभित्र अझै पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन पुरुष नेताहरुको इच्छामा भरपर्ने प्रवृति रहेकाले नीतिगत रुपमा नै त्यसलाई भत्काएर महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने उनले तर्क गरिन् । ‘
।
कार्यक्रममा पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका महिला नेताहरु गरी ६० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा प्राप्त े संरक्षण गर्दै उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठी पारस्परिक सहयोगका साथै आमसञ्चार माध्यमको अधिक्तम उपयोग, सामुहिक पैरवी, दलभित्र दवाव, तथ्यमा आधारित बहस, र कानुनको परिपालनाका लागि सशक्त आवाज लगायतका रणनीतिहरु अपनाउनुपर्ने सहभागीहरुको धारणा रहेको थियो ।
फरकबाटो २५ भाद्र २०७९, शनिबार १७:५७