सुर्खेत । २०७८ असोज १० गते जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विद्येयकका रुपमा सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विद्येयक २०७८ दर्ता गरे । उक्त विद्येयक अहिले प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा छ ।
समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको विद्येकप्रति कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना बाहेक प्रशासनिक खर्च मात्रै वार्षीक ३० करोड भन्दा बढी हुने भएको र कर्णालीका जनताका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न सरकारले नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा छुट्टै विद्येयक आवश्यक नभएको लिखित धारणा दिएको हो ।
सरकारले कर्णालीका सबै ऐतिहासीक सम्पदाहरुलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नका लागि गृहकार्य गरिरहेको र सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विद्येयकले समेट्न खोजेका कुराहरु समेटिने लिखित धारणा दिएको हो ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम खर्च शिर्षकमा १ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको र सोही अनुसार छाता विद्येयक तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विद्येयक २०७८ बाट व्यवस्थित गर्न खोजिएका सम्पुर्ण विषय उक्त छाता विद्येयकले समेट्ने धारणा दिएको हो ।
सरकारले समितिमा दिएको धारणा पत्रमा कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित रहेका सम्पुर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण स्थलको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १४ मा कर्णाली प्रदेशको भाषा,कला, साहित्य, र संस्कृतिको समुचित रुपमा सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिने र बुँदा नं २८ मा कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने विषय समेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ८८ मा प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको जुम्लाको सिञ्जा, दैलेखको दुल्लु लगाएतका स्थानमा रहेका मुर्ति कलाकृति, प्रस्तर, सामरिक वस्तु,तथ्य प्रमाण, भाषा र लिपी सम्बन्धी दस्तावेजको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विषय उल्लेख रहेको धारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रस्तावित सिञ्जा सम्यता संरक्षण तथा विकास विद्येयक २०७८ मा १७ सदस्यीय सभा, ६ सदस्यीय कार्यकारी परिषद्, पुर्णकालिन उपाअध्यक्ष, समिति, कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक लगाएतको प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिएको र उक्त विद्येयक पारित भई ऐनको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च बाहेक प्रदेश सरकारले वार्षीक ३० करोड रुपैयाँ बढी प्रशासनिक खर्च बेहोर्नुपर्ने भएकोले कर्णाली प्रदेशका जनताको आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ती र विकासका न्युनतम पुर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा उक्त विद्येयकको सम्बन्धमा प्रदेश सभा र सामाजिक विकास समितिबाट उपयुक्त निर्णय हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको छ भनी सरकारले धारणा पत्रमा उल्लेख गरेको हो ।
यस विषयमा कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापती देवी ओलीले विद्येयकप्रतिको सरकारको धारणा आएको आँफुहरु समितिको बैठक बसेर छलफल गरी अगाडी बढ्ने बताईन् ।
फरकबाटो ८ भाद्र २०७९, बुधबार १८:०४