सुर्खेत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम कानुन संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति भएपछि नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगबाट आशातीत रूपमा न्यायिक निरूपण हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।
फरकबाटो ६ मंसिर २०७९, मंगलवार १८:१८