महिलाको छैन न्यायमा पहुँच

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतकी अमृता चपाई ५२ वर्षकी भईन् । ३६ वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी अमृताले श्रीमानले दिएको पिडा सहन नसकेपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्धा दर्ता गरिन् ।

हेमोफेलिया भएका १३ वर्षीय छोरा उनको साथमा छन् । अपाङ्ग छोरा जन्माइस् भन्दै अमृतालाई कुटपिट गर्ने र गालीगलौच गर्ने गर्न थालेपछि अमृताले श्रीमानसंग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बस्ने निधो गरी छोरा र आँफुलाई खानाखर्च सहितको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता गरेको बताउँछिन् ।

तर जिल्ला अदालत सुर्खेतले अमृताले सोचेजस्तो फैशला भने गरेन । विवाह पुर्व जोडेको जमिन समेत आँफुसहित तिन भाग लाग्नुपर्छ भन्दै उनका श्रीमान्ले लगाएको प्रतिउत्तर कै पक्ष भएर फैशला भयो ।

अहिले अमृता उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्धा दर्ताको तयारीमा छन् । ‘मलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले न्याय दिन सकेन’ उनले भनिन् “उहाँले आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति विवाह पुर्वनै भागबण्डा गरेर बेचेर खाइसक्नुभएको रहेछ । सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा मलाई उल्टै सम्पत्ति दिनुपर्नेमा मैले विवाहपुर्व गरगहना बेचेर जोडेको जमिनमा दाबी गर्नुभयो र अदालतले सोही बमोजिम फैशला ग¥र्यो ।

उनले आफ्नो श्रीमान्को माशिक कमाई ४० हजार भन्दा बढी भएपनि अपाङ्ग छोराका लागि जम्मा ३ हजार दिने गरी अदालतले फैशला गरेकै कारण आँफुलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतको फैशला चित्त नबुेको  बताईन् ।

‘हामी महिलाहरुलाई न्यायमा पहुँच छैन’ उनले थपिन् “ कानुन बमोजिम श्रीमान्को सम्पत्तिमा मेरो पनि अधिकार हुन्छ । यहाँ त छोराले समेत अधिकार पाएन ।”

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १० सुर्खेतकी हरिमाया गौतमले समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा श्रीमान् खोजीका लागि निवेदन दर्ता गरिन् । लामो समय बित्दा समेत उनका श्रीमान् सम्पर्कमा आउन सकेनन् ।

परस्त्रीसंग सम्बन्ध भएको प्रमाण भएपनि उनले प्रहरीबाट साथ पाउन सकिनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हरीमायाको निवेदनको सुनुवाई नगरेपछि उनी न्यायका लागि जिल्ला अदालत सुर्खेतमा पुगेकी छन् ।

गुराँस गाउँपालिका १ दैलेखकी सीता तारामी मगरलाई छोरी जन्माएकै कारण श्रीमान् लगाएत सासु–ससुराले घर निकाला गरेको पाँचवर्ष भयो । उनले न्यायका लागि वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र गाउँका भद्रभलाद्मी सम्मलाई गुहारिन् तरपनि उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन् ।

उनी भन्छिन् “श्रीमान्ले छोरा नजन्माएकै कारण घर निकाला गर्नुभएको हो । यस्तो अवस्थामा पनि मलाई मिलेर बस्न दबाब दिनेहरु मात्रै भेटिन्छन् तर छोरी पनि छोरासरह हुन् भनेर श्रीमान्लाई सम्झाइदिनेहरु भेटिँदैनन् ।”

उनीहरुजस्तै न्यायका लागि सम्बन्धित निकाय धाउनेहरुले नै न्याय पाउन सकेका छैनन् । यो कर्णालीको मात्रै समस्या होइन

देशभरनै पिछडा वर्गको न्यायमा पहुँच शुन्य जस्तै छ । देशका अन्य क्षेत्रहरुमा भन्दा कर्णालीमा न्याय पाउने अवस्था कम देखिन्छ ।

कानुनमा महिला, दलित, जनजाती लगाएतका वर्गहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरिएपनि उनीहरुनै समान न्यायबाट बञ्चित भएका हुन् ।

यस विषयमा अधिवक्ता गिता कोइरालाले कानुनमा लेखिएबमोजिम नै न्याय पाउन पिडितहरुलाई मुस्किल भएको बताउँछिन् ।

‘कानुनले प्रमाण जुटाउन भन्छ ।‘ उनले भनिन् “पिडित सांँच्चै अन्यायमा परेपनि प्रमाण जुटाउन सक्दैन भने न्याय त्यहिँनेर मर्छ ।”
उनले अधिकाँश महिला, दलित, जनजाती लगाएतका वर्गहरुलाई कानुनमा के व्यवस्था छ र कहाँ गएर न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी नै नभएको सुनाईन् ।