सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको २६ औं बैठक गत ३ गते तय गरिएको थियो । विभिन्न माग राख्दै नेकपा माओबादी केन्द्रले सदन अवरुद्ध ग¥र्यो ।
सोही दिन स्थगित गरिएको बैठक ५ गतेका लागि तय गरिएको थियो तर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसी त्यसलाई आज सोमबार बस्नेगरि तय गरिएको थियो ।
सोही अनुसार आज कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक सुचारु भयो । बैठकमा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै नेकपा माओबादी दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारसंग लामो छलफल, प्रतिपक्षको राम्रो भुमीका र सरकारको प्रतिवद्धताका कारण बैठकमा सहभागी भएको बताए ।
आज दशौं अधिवेशनको २७ औं बैठकमा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै नेता शाहीले घुमाउरो तरिकाले सरकारको आलोचना पनि गरे ।
उनले सरकारको ठुलो पार्टी सत्ता साझेदार हुँदा पनि बसाई व्यवस्था गर्न नसकिएको र आँफुहरुको कुनै महत्व नगरिएको सुनाए ।
आँफु नेतृत्वको सरकारले सहिद स्मृती भत्ता, द्धन्द्धका घाइते अपांगहरुलाई जिवन निर्वाह भत्ता लगाएतका महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरुका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेपनि गठबन्धनको सरकारले त्यसको व्यवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे ।
विभिन्न महत्वपुर्ण विद्येयकहरु समितिमा थन्किएको भन्दै उनले ति सबै कुराहरु पुरा गर्न र नगरे फेरी सदन बहिष्कार गर्ने धम्की नेता शाहीले सकारलाई घुमाउरो तरिकाले रोष्टम्बाटै दिए ।
राजनितिक परिवर्तनमा महत्वपुर्ण भुमीका निर्वाह गर्ने घाइते अपांगहरुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप दुईहजार भत्ता दिने कुरा उठाएको भएपनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए ।
यता सरकारको तर्फबाट धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पुर्व मुख्यमन्त्री तथा माओबादी दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको कटाक्ष गर्दै आँफुहरुले कुनै गल्ती नै नगरेको र संसद भवन अगाडि सत्ता साझेदार पार्टीले नै आफ्नो गुणगान गाउँदै हिँडेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।
उनले आफ्नो प्रदेशमा नयाँ –नयाँ संसदिय अध्यासहरु भइरहेको भन्दै खुशी पनि लाग्ने गरेको सुनाए ।
नियतबस सरकारले नगर्नुपर्ने कुरा केही पनि नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार सबैको अभिभावकको रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता रहेको धारणा राखे ।
‘म आँफै लतारिएको छु’ उनले भने “मैले कसैलाई लतार्नु छैन । तर सहिद स्मृति भत्ताको कुरा गर्दा एउटै व्यक्तिको नाममा श्रीमती, भाउजु, दाई, मामा सबै आएपछि छानबिन त गर्नुप¥र्यो नी ।”
जिवननिर्वाह भत्ता दिनुको साटो एकमुष्ट रकम दिँदा राम्रो हुने धारणा मुख्यमन्त्री शाहीले राखे ।
सामान्यतया सत्ता साझेदार दलहरु मिलेर जाने परिपाटी हुन्छ र प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्ने प्रचलन हुन्छ । प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि सरकारले त्यसको जवाफ दिन्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने सत्ता साझेदार दलहरुबिच सदनमै दोहोरो सवाल गर्ने थिती बसेको छ ।
सत्तापक्षले नै सरकारको विरोध गर्ने र सरकारले त्यसको जवाफ दिने नयाँ अभ्यास कर्णालीमा मौलाउँदै गएको हो ।
फरकबाटो ९ श्रावण २०७९, सोमबार १८:४४