सुर्खेत । मंगलबार कर्णाली प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको २६ औं बैठक बसीरहेकै बेला सत्ता साझेदार नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसदहरु एकाएक उठे । सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक सञ्चालन गर्दै गर्दा सांसदहरु उठेपछि, के होला ? माननिय ज्यु ¤ सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्न यतीधेरै माननिय ज्युहरु उठ्न पर्दैन की ¤ भन्दै बसेर सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

तर सार्वजनिक महत्वका विषयमा बोल्नैपर्ने अडान सांसदहरुले राखेपछि सभामुख शाहीले एकजना माननिय ज्यु बोल्नुस् भनेपछि पुर्व अर्थमन्त्री गोपाल शर्माले आफ्नो धारणा राखे ।

उनले नेकपा माओबादी केन्द्र सत्तागठबन्धनको प्रमुख सत्ता साझेदार भएको भएपनि सरकार र संसदभित्रका गतिविधिहरुमा दलको महत्व र आवश्यकतालाई पुर्णरुपमा व्यवास्था गरिएको सुनाए ।

अघिल्लो सरकारले सहिद स्मृती भत्ता, घाईते अपाङ्गहरुको लागि जिवननिर्वाह भत्ता दिने कार्यविधि निर्माण गरि आवश्यक बजेट समेत व्यवस्था गरेको भएपनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमै नलगेको र बजेटको समेत व्यवस्थापन नगरेको उनले आरोप लगाए ।

यती मात्रै होइन अन्य संसदिय समितिको नेतृत्व सहमतीमै चुनिएपनि नेकपा माओबादीको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति को नेतृत्व विभिन्न बाहानामा नचुनिएको उनले बताए ।

संसदिय समितिका बैठक र निर्णयहरु नियम विपरित भएको, समितिमा भएका महत्वपुर्ण विद्येयकहरु पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक,शान्ति तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विद्येयक,सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विद्येयक, आमसञ्चार प्रतिष्ठान, दलित शसक्तिकरण लगाएतका विद्येयकहरु समितिमै थन्किएको कारण सत्तासाझेदार भएपनि सरकारको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

संसद बैठकमा दलको बसाई व्यवस्थापन र दलको छुट्टै कार्यालय समेत व्यवस्थापन नगरि सत्ता साझेदारको भुमीका र महत्व नबुझ्ने सरकारको नेतृत्व माओबादीलाई एक्लै लतारेर हिड्न सकिन्छकी भन्ने सोच राखेकै कारण यस्ता कुराहरु नसुधारेसम्म संसद र संसदिय गतिविधिमा आफ्नो दलको उपस्थिती नहुने भन्दै उनले विरोध गरे । त्यसपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित नै भयो ।

माओबादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदहरुले बैठक छोडेर हिँडेपछि आधाघण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक बिहिबार समेत बस्न सकेन । माओबादी केन्द्रले आफ्नो माग पुरा नभएसम्मका लागि अडान नछोड्ने भएपछि साउन ५ गतेका लागि आव्हान गरिएको बैठक आगामी साउन ९ गते दिउँसो तिनबजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

बुधबार बसेको माओबादी केन्द्र संसदिय दलको बैठकले माग पुरा नभएसम्मको लागि कुनैपनि संसदिय गतिविधिमा सहभागी नहुने दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार गठबन्धन सरकारको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा माओबादी भएपनि सरकारले एकलौटी ढंगले हिँडेको र आफ्नो रवैया देखाएको उनले बताईन् ।

‘हामीहरु कुनैपनि संसदिय गतिविधिमा संलग्न हुँदैनौ‘ उनले फरकबाटोसंग भनिन् “ आगामी ९ गते सदनको आव्हान भएको छ । हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएसम्म त्यो बैठकमा पनि सहभागी हुँदैनौं ।”

सरकारलाई असफल बनाउन सत्तापक्ष नै बारम्बार लागिरहेने कर्णालीका खेल यो भने नयाँ होइन । गत असोज महिनामा तत्कालिन नेकपाको सरकार रहँदा १८ जना नेकपा एमालेका सांसदहरुले त्यतीबेलाका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सत्तापक्ष रहेकै समयमा एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको प्रस्ताव पिर्ता लिएपछि विश्वासको मतका लागि निर्वाचन भएपछि एमालेकै माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुले फ्रलोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगाईदिएका थिए ।

एमाले र माओबादीको लडाइपछि अल्पमतमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएको थियो । यसमा नेकपा माओबादीका सांसदहरुले समर्थन गरि गठबन्धन सरकार निर्माण भएको थियो ।

२०७८ कात्र्तिक १६ गते कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका जीवनबहादुर शाहीले सत्ता साझेदार नेकपा माओबादीलाई मिलाएर लैजान नसक्दा धर्मसंकटमा परेका छन् ।

यस विषयमा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले सर्वदलिय बैठक बसेर गठबन्धन सरकार मिलेर आउने अपेक्षा भएको बताए । ‘सम्भवत उहाँहरु मिलेर आउनुहुनेछ’ सभामुख शाहीले फरकबाटोसंग भने “उहाँहरु मिलेर आएपछि आगामी नौ गते सदन बस्छ ।”

यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले उहाँहरुले सदन अवरुद्ध गरेको भन्दा पनि केही मागहरु राखेको र मागका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । सहित परिवार तथा अपाङ्गताको भत्ताका विषयमा पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनेपर्नेले पाउने अवस्था नहोस् भन्नका लागि छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘छानबिन गर्नै नपाउने त होइन होला ’ उनले भने “ सरकार हुँदाहुँदै गैरसरकारी विद्येयकको रुपमा विभिन्न विद्येयक ल्याउँदा त राम्रो अवस्यपनि होइन ।”

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विद्येयक जसको ठुलो आर्थिक व्ययभार सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने भएपछि सरकारसंग सहमती त लिनुपर्ने उनले सुनाए ।

शाहीले सत्ता साझेदार दलले कुनै बहिष्कार नगरेको र बसेर केहीसहमती पनि भएको बताउँदै आगामी नौ गते बैठक बस्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतका राजनिति शास्त्रका सह–प्रध्यापक अर्जुन बहादुर अयडीले लोकन्त्रमा सामान्यतया सत्तासाझेदारले नै विरोध नगर्नुपर्ने बताए । ‘नहुनुपर्ने कुरा किन भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ’ उनले भने “ गठबन्धन के का लागि भन्ने कुरा पहिला सोच्नुपर्छ । त्यतीबेला नेकपा भन्ने के का लागि बन्यो । पछिल्लो समय गठबन्धन के का लागि बनेको छ । भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो ।” उनले पहिलो कुरा कहाँ जाने भन्ने कुरा नै नेताहरुलाई क्लियर नभएको तर्क गरे ।

‘धारणा फरक भएकाहरुको गठबन्धन नाफा घाटाका लागि हुन्छ ’ उनले थपे “स्वार्थ पुरा हुँदा सम्म सहज हुन्छ र स्वार्थ पुरा हुन छोडेपछि गठबन्धनमा विवाद आउँछ । समस्याहरु त्यहि भएर आएको हो ”। संसदिय व्यवस्था राम्रो भएपनि सही तरिकाले अभ्यास नभएको उनले तर्क गरे ।

यस्तै राजनितिक विश्लेषक तथा नागरिक समाज अगुवा पिताम्बर ढकालले साह्रै नमिल्ने कुरा कर्णालीमा भएको बताए । ‘यसैपनि सरकार बहुमतको हुनुपर्छ’ उनले भने “यहाँ त एकजनाको सरकार भएको छ । तर सहमतीमा भएको कुरालाई मान्नुको विकल्प भएन । ” संसदिय अभ्यासमा बहुमतको सरकार हुने र सत्ता साझेदारहरुले सरकारको समर्थन गर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ ।

ढकाले पहिलापनि नेकपा एमालेले आफ्नै सरकारको विरोध गरेको र देशैभर त्यसको सिको गरेको सुनाउँदै त्यो बेलामा कहीँ त्यस्तो नभएको बताए ।

‘अहिले त एउटा व्यक्तिको सरकार भएको छ’ उनले थपे“यस्तो सरकार त बनाउनै नहुने हो । सरकार त बहुमत पार्टीको हुनुपर्ने हो । ”

संयुक्त सरकार भएको बेलामा बिमती भएको भए बसेर छलफल गरेर मिलाउनुपर्नेमा संसद बहिष्कार गर्नु संघियतालाई कुठाराघात भएको र लोकतन्त्रलाई पनि यसले राम्रो नगर्ने उनले बताए ।