सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय चार वर्ष बितिसक्दासमेत चर्चामै सिमित बनेको छ । कर्णाली सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेकोे थियो । त्यसयता सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गरे पनि विश्वविद्यालयका लागि कुनै प्रयत्न गरिएको छैन ।
विश्वविद्यालयका लागि हरेक बजेटमा व्यवस्था गरिए पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन । कर्णालीको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोग गर्दै पर्वतीय पर्यावरणको क्षेत्रमा दक्ष मानव संसाधन विकास गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना कर्णाली सरकारको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा एक–एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गरी उच्च शिक्षामा पर्वतीय शिक्षालगायतका उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भन्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, व्यवस्था र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकसमेत तयार गरी प्रदेश सभामा गत साल पेस गरेको थियो । हिमाली क्षेत्रका कृषि, वन, जडीबुटी, ऊर्जा, पर्यटन र जैविक विविधतालगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग एकीकृत रूपमा अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने र दक्ष मानव संसाधन उत्पादन गर्ने, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकामा रहने र विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू प्रदेशका अन्य स्थानमा पनि स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, पारित हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता गर्न प्रस्ताव राखेको छ ।
सरकारले सामाजिक विकास समितिमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव मौखिक रूपमा राखेको छ । सरकारले २०७७ कात्तिक २५ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक २०७८ वैशाख १४ गते प्रदेश सभामा पेस भएको थियो ।
२०७८ फागुन २३ गते दफाबार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइको थियो । विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित हुने अन्तिम चरणमा रहे पनि सरकारले रुचि नदेखाउँदा विधेयक अघि नबढेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीले प्रदेश सभाबाट पारित हुन अन्तिम चरणमा रहेको विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि उक्त विधेयक फिर्ता माग्न खोज्नु सरकारको गलत कदम रहेको बताए । सरकार यो अप्रत्यासित प्रस्तावबाट पछि हट्नुपर्ने र यदी नहटे यसका विरुद्ध सदन र सडकमा विरोध गर्ने उनले बताए ।
सरकारले सामाजिक विकास समितिमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव मौखिक रूपमा राखेको छ । सरकारले २०७७ कात्तिक २५ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक २०७८ वैशाख १४ गते प्रदेश सभामा पेस भएको थियो ।
पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य दल रावलले सरकारले चासो नदिँदा विश्वविद्यालय स्थापना हुन नसकेको बताए । उनले आफू मन्त्री हुँदा जुन उद्देश्यका साथ विधेयक तयार गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको थियो त्यसबाट प्रदेश सरकार पछाडि हट्न खोजेको उल्लेख गरे ।
सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले सरकारले मौखिक रूपमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव राखेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समितिको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले उक्त विधेयकमा केही व्यवस्थापकीय परिमार्जनसहित फेरि विधेयक ल्याउने भनेर अहिले फिर्ता गर्नुपर्ने मौखिक प्रस्ताव राखेका छन् ।
फिर्ताका लागि लिखित प्रस्ताव भने नआएको उनले बताइन् । दुई पटक विधेयक फिर्ताको विषयमा समितिमा छलफल भइसकेको अध्यक्ष ओलिले जानकारी दिइन् । विधेयक फिर्ताका लागि सामाजिक विकास समितिबाट निर्णय भएर प्रदेश सभा बैठकमा निणयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । उनले विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूसमेत भएकाले सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् । यस विषयमा फेरि पनि छलफल राखिने उनको भनाई छ । मन्त्री बुढाक्षेत्रीले विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले व्यापक छलफल गरी पुनः प्रदेश सभामा पेस गर्ने दाबी गरे ।
फरकबाटो २१ असार २०७९, मंगलवार ०९:२२