सुर्खेत । रुकुम पश्चिमका नविन कुमार महतले रुकुममा अहिलेसम्म लोकतन्त्रको अनुभुती गर्न नपाएको बताए । द्धन्द्धका समयमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट ९८ जनाको विभत्स हत्या गरिएको र उनीहरुको परिवारले अहिले सम्म पनि क्षतीपुर्ति नपाएको उनले गुनासो गरे ।
द्धन्द्धपीडित समेत रहेका उनले अहिलेपनि रुकुममा बदलाको भावना लिने र सर्वसाधारण कुटिनु र मारिनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै द्धन्द्धको छाप मेटिनेगरी राज्यले यसको जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।
‘अहिले पनि रुकुममा लोकतन्त्र आएको छैन ’ उनले भने “दशवर्षे द्धन्द्धको छाप अझै मेटिएको छैन । बदलाको भावना अझैपनि छ ।” उनले शान्ति सम्झौता भएको पन्ध्रवर्ष बितिसक्दा समेत द्धन्द्धपिडितहरुले न्याय नपाएपछि अब न्यायको आश गर्नुनै बेकार भएको बताए ।
द्धन्द्धपीडित ममता नगालले न्याय नपाउँदासम्म पछिको पुस्ताले समेत प्रश्न गर्नुपर्ने बताईन् । ‘हामीलाई परेको पिडामा राज्यले मलम नलगाएसम्म हामी बोलिरहन्छौं ।’ उनले भनिन् “ हामीले परिवार गुमाएका छौं । अनी न्याय नपाउँदासम्म हामी कसरी चुप बस्न सक्छौं ?
उनले द्धन्द्धपीडितका समस्या समाधनका लागि थुप्रै कानुन तथा निति बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै अब यसको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई पनि दिनुपर्ने बताईन् ।
द्धन्द्धपीडित रामकुमारी थापाले समेत स्थानिय तहले पिडितको अपनत्व लिनुपर्ने बताइन् । ‘नजिकको सरकार स्थानिय सरकार हो ।’ उनले भनिन् “स्थानिय सरकारलाई द्धन्द्धपिडितको समस्या समाधनको जिम्मेवारी दिने र जसको सवाल उसैको नेतृत्व हुनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा सहभागी लेकवेशीका अजित पौडेलले समेत द्धन्द्धका कारण बदलाको भावना अझै नमेटिएको र अझै यसले अर्को द्धन्द्ध निम्त्याउन सक्ने भएकोले यसमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकाँश द्धन्द्धपीडितहरुले निति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुनेप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै स्थानिय तहलाई समेत द्धन्द्धपिडितको समस्या समाधानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका थिए ।
बुधबार एड्भोकेसी फोरमले आयोजना गरेको संक्रमणकालिन न्यायमा पिडितको अधिकार र ऐन कानुनको कार्यान्वयन विषयक अन्तर्रक्रिया कार्यक्रमका सहभागी पिडितहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा फोरमका प्रदेश फोकलपर्सन मातृकाप्रसाद खनालले विश्वसनिय संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाका लागि पीडित समुदाय र नागरिक समाजको साझा धारणा २०७९ लाई प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
उक्त धारणाप्रति सुझाव दिँदै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले द्धन्द्धपीडितहरु सचेत, संगठित हुनुपर्ने र स्थानिय तहलाई समेत पिडितको समस्या समाधानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
मानवअधिकार तथा ग्रामीण बातावरण संरक्षण केन्द्र हुरेक नेपालका उपाअध्यक्ष टिका विष्टले सत्य उद्घाटित हुनुपर्ने र द्धन्द्धका कारण अपा¨ता भएकाहरुलाई समेट्नुपर्र्ने बताईन् । यौनहिंसामा परेकाहरुका लागि महिला नै कर्मचारी खटिई उनीहरुको अभिलेख राख्नुपर्ने धारणा विष्टले राखिन् ।
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल, शितलसिं राठौर लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।
फरकबाटो ११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १८:२३