सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाले आफुसँग उपलब्ध भएको शैयाका दश प्रतिशत शैया गरिब, विपन्न, तथा असहाय वर्गलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को दफा ३५ मा अस्पतालमा भर्ना भएका गरिब, विपन्न तथा असहाय बिरामीहरुलाई अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा निशुल्क हुनुपर्ने र उपचारका लागि १० प्रतिशत शैया छुट्टाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर औषधि वा अस्पताल बाहिरबाट लिनुपर्ने निदानात्मक सेवाको हकमा भने बाध्यकारी बनाइएको छैन् । लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ऐनमा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सहज गराउन, जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ गराउन र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच गर्न विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनमा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सुधार गर्न, स्वास्थ्यका विविध सामाजिक तत्वलाई सम्बोधन गर्न, स्वास्थ्य सेवालाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन स्वास्थ्य कार्यक्रम निर्माणमा समन्वय र सुझाव दिन समितिले सुझाव दिनेछ । ऐनमा मापदण्ड तथा गुणस्तर समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
मापदण्ड तथा गुणस्तर निर्धाणर गर्न र कार्यान्वनयको कार्ययोजना बनाउन स्नातकोत्तर गरी १० वर्ष पेशागत कार्य अनुव भएको व्यक्तिको अध्यक्षमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनका अनुसार प्रदेशको कूनै पनि व्यक्तिलाई उपचारमा सहयोग गर्न र कुनै चिकित्सकिय घटनाको छानविन गर्न बरिष्ठ चिकित्सकको संयोजकत्वमा प्रदेश मेडिकल बोर्ड स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाको सन्र्दशमा नेपाल सरकारबाट लक्षित वर्गका दिइने योगदान रकमका अतिरिक्त प्रदेश सरकारबाथ थप योगदान गरी स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तहमा प्राथमिक तहका अस्पताल र प्रदेशमा द्धितीय र तृतीय स्तरका अस्पतालहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने छ । नीजि, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संघ संस्थाले विशेषज्ञ शिविर संचालनका लागि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, र आयूर्वेद अस्पताल औधालय विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र अधिकार क्षेत्र भित्र संचालन भएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्नेले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र इजाजत पत्र लिनुपर्ने र तीन तीन वर्षमा नविकरण गर्ने उल्लेख ।
फरकबाटो २९ चैत्र २०७८, मंगलवार ०९:२७