सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ । चैत्र ९ गते बुधवार बसेको कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्वन्धि ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।
यस्तै कर्णाली उत्सव “कुडा कर्णालीका” (तेस्रो संस्करण ) कार्यक्रम सञ्चालनका लागी आवश्यक सहयोग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवंम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार बैठकले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति, चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ, कृषि र भेटेनरी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति , उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा जेहेन्दार छात्रवृत्ति , उच्च शिक्षा सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति, आधारभुत तथा माध्यामिक शिक्षामा गरिव तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम र जनआन्दोलन र जनयुद्घ शहिदका सन्ततीका लागी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
फरकबाटो १३ चैत्र २०७८, आईतवार १३:२५