सुर्खेत । मञ्जु बादी २० वर्षकी भइन् । दुई सन्तानकी आमा उनी नारायण नगरपालिका वडा नं १ दैलेखको नमुना बादी बस्तीमा बस्दै आएकी छन् । उनको चारजनाको परिवार छ । तर परिवारको पेट पाल्ने आधार केही छैन त्यसैले भर्खरकी सुत्केरी उनी आराम गरेर खानुपर्ने समयमा हरेक दिनजसो भारी बोकेरै बिताउँछिन् ।
उनका श्रीमान् समेत सोही काम गर्छन् तर एकजनाले काम गरेर खान नपुग्ने भएकोले उनी दुईवटै बच्चाहरु लिएरै सामान गाडीबाट झार्ने र गाडीमा राख्ने लोड र अनलोडको काम गर्न बाध्य छन् ।
सदियौंँदेखी जमिन बिहिन यो समुदायका नागरिकको नाममा लालपुर्जा छैन । आफ्नो जमिन नभएपछि अैलानि जमिनमा उनीहरु बस्दै आएका छन् । त्यहाँपनि उनीहरु ढुक्कले बस्ने अवस्था छैन । सरकारले कतीबेला उठ् भन्छ र सडकमै बास हुन्छ भन्ने त्रासमा उनीहरु बस्दै आएका छन् ।
उनी भन्छिन् ‘नेपालको संधिवानको मौलिक हकमा जे लेखिएको भएपनि हामी मौलिक हकबाटै बञ्चित छौं । नत रोजगारी छ नत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरुबाट हामीले लाभ लिएका छौं ।’
उनी मात्रै होइन सोही स्थानकी कल्पना बादी समेत हरेक दिन बच्चा बोकेरै काम गर्छिन् । गर्भवती, सुत्केरी र बृद्ध महिलाहरु समेत भारी बोक्ने काम नगरेपछि भोकै बस्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको अवस्थामा समेत बादी समुदायका महिलाहरु भारी बोक्ने काम गर्न बाध्य छन् । तर स्थानिय तह लगाएत कुनैपनि सरकारले बादी समुदायको समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छैन । उनीहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने किसिममा कुनैपनि कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
नमुना बस्तीमा करिब ६५ घर रहेका छन् । सदियौँदेखी जमिन बिहिन रहेको यो समुदाय पहिरोको पनि जोखिममा रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा रहेको मौलिक हकमा रहेका व्यवस्थाले दैलेख जिल्लाका बादी समुदायलाई छुन सकेको छैन ।
निर्वाचनका समयमा भोट किन्नका लागि नेताहरुको लाइन लाग्छ तर निर्वाचन सकिएपछि भने उनीहरुको समस्या समाधानका लागि कसैले पनि चासो नदेखाएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
उनीहरु मात्रै नभएर कर्णाली प्रदेशका सबै बादी समुदायहरुको समस्या उस्तै छ । नाचेर, गाएर तथा मादल र सुल्पा बेचेर जिविकोपार्जन गर्दै आएको बादी समुदाय पुराना कामहरु गर्न छोडेपछि भोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा आएको हो । स्थायी रुपमा बसोबास समेत गर्न नसक्दा उनीहरुमा नागरिकता, विवाहदर्ता लगाएतका प्रमाणहरु गराउन समेत पाएका छैनन् ।
फरकबाटो २६ मंसिर २०७९, सोमबार ०९:४१