सुर्खेत । मानव अधिकार रक्षक कर्णाली प्रदेश सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकको अवस्था तथा स्थिति पत्र–२०७८ जारी गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले १७ बुँदे मावन अधिकार रक्षकहरुको अवस्था तथा स्थिति पत्र २०७८ जारी गरेको हो ।

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरुले निर्वाह गरेको भुमिकालाई आत्मसात गर्दै कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपुर्ति प्रभावकारी वनाउनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न विषयमा प्रभावकारी ढंगले भुमिका निर्वाह गर्न सम्मेलनले आग्रह समेत गरेको छ ।

मानव अधिकार रक्षकको अवस्था तथा स्थिति पत्र–२०७८ मा मावन अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि विशिष्टिकृत नीति तथा कानून हालसम्म निर्माण नभएकोले सम्बन्धित राज्यले नीति तथा कानून निर्माण गरी लागू गर्ने पर्ने र स्वतन्त्र र स्वायत राष्ट्रिय संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका सवालहरुलाई जोड दिइएको छ ।

सम्मेलनले जारी गरेको अवस्था तथा स्थिती पत्र -२०७८ 

१) मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–१९९८, आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०६९ अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि व्यक्तिगत, सामुहिक वा संस्थागत तवरले वैतनिक वा अवैतनिकरुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षकको भुमिकालाई सम्मान गर्न ।

२) मानव अधिकारका विशिष्टिकृत विषय महिला अधिकार, एकल महिला अधिकार, द्धन्द्ध पीडितको अधिकार, बाल अधिकार, यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरुले असहयोग तथा असुरक्षाको सामना गर्न परिरहेको हुनाले निजहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न ।

३) व्यक्तिगततवरले अवैतनिकरूपमा भुमिका निर्वाह गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न ।

४) मानव अधिकार अवस्था अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने सुचना, तथ्याकंमा सहज पहुँच पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न ।

५) मानव अधिकार रक्षकहरुलाई अझै सक्षम र व्यवसायिक वनाउनका लागि नियमितरुपमा निजहरुको क्षमता अभिवृद्धि र तालिम प्रदान गरी सक्षमता विकास गर्न ।

६) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपुर्तिसम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकहरुको भुमिका पनि महत्वपुर्ण रहेको तर मानव अधिकार रक्षकहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा विशिष्टिकृत नीति तथा कानून हालसम्म निर्माण नभएको हुनाले सम्बन्धित तहले यस सम्बन्धी नीति तथा कानून यथासिघ्र निर्माण गरी लागु गर्न ।

७) मानव अधिकार रक्षकहरुको भुमिकालाई अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गर्न ।

८) राज्यको तीनवटै सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी नीति, कानून तर्जुमा गर्दा छलफल तथा परामर्श गर्ने व्रmममा मानव अधिकार रक्षकसँग सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्ने पद्धतिको विकास गर्न ।

९) नेपाल सरकारले जारी गरेको पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले व्यवस्था गरे अनुरुपका समिति निर्माण गर्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिमा मानव अधिकार रक्षकहरुको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ।

१०) सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहका सरकार भएका हुनाले स्थानीय तहका सरकारले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुर्तिसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्ने व्रmममा मानव अधिकार रक्षकहरुको भुमिकालाई सम्मान गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशका हरेक स्थानीय तहले अनिवार्य मानव अधिकार फोकल व्यक्ति (पर्सन) तोक्न ।

११) नेपालको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नका लागि संवैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कार्यादेश प्रदान गरेको र सवै प्रदेशमा आयोगका प्रदेश कार्यालय रहेतापनि कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय हालसम्म स्थापना नभएकाले भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजरगर्दै जुम्लामा रहेको कार्यालयलाई यथावत राखी कर्णाली प्रदेश स्तरीय कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा संघीय एव्म कर्णाली प्रदेश सरकारले यथाशिघ्र स्थापना गर्न ।

१२) आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को नेपाल पक्षराष्ट्र भएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।
१३) कर्णाली प्रदेशका वादी, राउटे, जनजाति, मुस्लिम, हलिया, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिलाहरुको मानव अधिकार संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विशिष्ट नीति, कानून निर्माण गरी लागु गर्न ।

१४) मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारीढंगले कार्यान्वयन गर्न ।

१५) दण्डहीनताको अन्त्यगर्दै सङ्व्रmमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न ।

१६) मानव अधिकार रक्षकको आचारसंहिता निर्माण, कार्यान्वयन तथा पहिचान स्थापित गर्न ।

१७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार अनुगमन, अनुसन्धान लगायतका कामकारवाही प्रभावकारी वनाउन ।