सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन बदर गरिनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत सुर्खेत फेरी अर्को रिट परेको छ ।
वीरेन्द्रनगर २ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमावेशी नगराइएको, मूर्ति चोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन बदर गरी पुनः गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आज सामेबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेकी हुन् ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र कर्णाली प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ । माघ २३ गते कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य गराएर विस्तार गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार असमावेशी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।
मन्त्रीहरुको नियुक्ती, सपथ ग्रहणलगायतका कामकार्वाहीहरु संविधानको प्रस्तावना प्रतिकुल भएकोले बदर गरी मन्त्रिपरिषद् पुनः गठनका लागि र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि मन्त्रीहरुलाई कुनै पनि कामकार्वाही नगराउन, औपचारिक कार्यक्रममा सहभागि नहुन, मन्त्रालयमा हाजिर हुन नदिन, प्रदेश सरकारलाई व्ययभार पर्ने गरी कुनै पनि आदेश, निर्णय र कामकार्वाही नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
यस अघि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार असमावेशी भएको भन्दै बदर गरेर पुनः गठनको माग गरेर अधिवक्ता शेर बहादुर केसी र अधिकारकर्मी टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
फरकबाटो २ फाल्गुन २०७८, सोमबार १७:२२