सुर्खेत । सुर्खेतमा भुमिहिन भन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै रहेको छ । बढ्दो शहरीकरण संगै अव्यवस्थीत बसोबासीहरुको संख्या समेत बढेको हो ।
राष्ट्रिय भुमि आयोगले संकलन गरेको तथ्याँकमा सुर्खेत जिल्लामा ४८ हजार ७ सय २ परिवार अव्यवस्थीत रुपमा बस्दै आएका हुन् । जिल्लाभर भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासी भने ५ हजार ८ सय ९५ रहेको राष्ट्रिय भुमि आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एंव नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतमा दशहजार परिवार, चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतमा ४ हजार २ सय ५० परिवार, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ६ हजार १ सय ५० परिवार, चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेतमा ८ सय परिवार अव्यवस्थीत बसोबासी रहेका हुन् ।
यस्तै पञ्चपुरी गाउँपालिका सुर्खेतमा ७ हजार परिवार, बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतमा ४ हजार ४ सय ७८, भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतमा ८ हजार ७ सय २५, सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतमा ३ हजार परिवार र लेकवेशी नगरपालिकामा ४ हजार २ सय ९९ परिवार अव्यवस्थीत रुपमा बसोबास गर्दै आएका हुन् ।
आयोगको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासी भने जिल्लाभरका नौवटा स्थानिय तहमा गरी ५ सय ९५ परिवार रहेको प्रवक्ता थापाले बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३ हजार ८ सय ८०, चौकुने गाउँपालिकामा २ सय ३१, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ३ सय २०, चिङगाड गाउँपालिकामा १५, पञ्चपुरी नगरपालिकामा ३ सय , बराहताल गाउँपालिकामा १ सय ८५, भेरीगंगा नगरपालिकामा २ सय ३२, सिम्ता गाउँपालिकामा २ सय ७२ र लेकवेशी नगरपालिकामा ४ सय ५८ परिवार सुकुम्बासी रहेको आयोगको तथ्याँक रहेको छ ।
प्रवक्ता थापाले आयोगको कार्यालय स्थापना भएपछि पुन ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरि छुटेकाहरुको समेत विवरण संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
पुरानो तथ्याँक अनुसार जिल्लाभर सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत गरि ५४ हजार ५ सय ९७ परिवार रहेको उनले बताए ।
‘जमिन नै नभएको संख्या न्युन छ ’ उनले भने ‘ तर अन्यत्र पनि जमिन भएर अव्यवस्थीत रुपमा बसोबास गर्नेहरुकै संख्या धेरै छ ।’ उनले तत्काल पुराना आयोग, कार्यदल, विभिन्न समिती तथा निवेदन र प्रमाणका आधारमा नक्शा भेरिफाई गर्ने, से्रस्ता बुझ्ने, नक्शा तयार गर्ने लगाएतको कामको थालनी गर्ने बताए ।
कतीपय जमिन भएरपनि सुकुम्बासीको रुपमा निवेदन दिएको भन्ने बुझिएकोले मालपोत अनलाईन मार्फत पनि पत्ता लगाउन सकिने उनले सुनाए । यद्यपी मालपोत अनलाईनको काम पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभइसकेको थापाले स्विकार गरे ।
राष्ट्रिय भुमि आयोगको गठनादेशमा समेत आयोगबाट लालपुर्जा प्राप्त गर्नेहरुको पहिले नै जमिन भएको वा लालपुर्जा भेटिएमा आयोगले दिएको लालपुर्जा बदर हुने सम्मको व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए ।
आयोगको कार्यालय स्थापना भएपछि नक्शा, मिशिल, निवेदन लगाएतका सामागी्हरु संकलन भइरहेको आयोगका सुर्खेत अध्यक्ष श्रीधर पौड्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल काम सुरु नभइसकेको र काम काम सुरु भएको एकमहिनाभित्रमा भुमिहिनहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
फरकबाटो २९ माघ २०७८, शनिबार १८:२०