सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ । मन्त्रालय भागबण्डा नमिले पछि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषय अहिले केन्द्रीय गठबन्धनसम्म पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही कात्तिक १६ गते कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्तमा भएका थिए । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।
कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजबादी पार्टी सरकारमा सहभागि छन् । मन्त्रालय दाबीमा दलहरुका आआफ्नै अडानले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसके पछि यो विषय अहिले केन्द्रमा पुगेको हो । अहिले प्रदेश गठबन्धन केन्द्रीय गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुको निर्णय पर्खेर बसेका छ । केन्द्रको निर्णय अनुसार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार अब छिट्टै हुने बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘ गठबन्धन भएकाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार एकल निर्णयबाट नहुने हुँदा केन्द्रको पनि सुझाव लिएर अघि बढ्नु पर्ने भएकाले केन्द्रसम्म पुगेको छ । अब सबैको प्रयासले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको बिषय टुंगिन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीको गठबन्धन भित्रबाटै आलोचना हुन सुरु भएको थियो । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय छन् । हाल माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बिन्दमान बिष्ट र नेकपा एकीकृत समाजबादी पार्टीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही छन् । प्रदेशमा पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्री बिहिन छन् ।
सुरुमा माओवादी केन्द्रले चार, नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टीले तीन मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । काँंग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय माओवादीले तीन वटा मन्त्रालयमा सहमत भए पनि समाजबादीले भने अडान कायमै राखेको छ ।
नेकपा एकिकृत समाजबादी प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलिले आफुहरुले तीन वटै मन्त्रालय दाबी रहेको बताइन् । उनले केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी तीन वटा मन्त्रालयको दाबीबाट पछि हट्दैनौँ । अहिले यहाँ मन्त्रिपरिषद्को टुंगो नलागेर यो बिषय माथि पठाएका छौँ । अब छिट्टै होला ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले पनि केन्द्रकै निर्णय पर्खेर बसेको बताए । उनले भने, ‘ मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका लागि केन्द्रकै निर्णय पर्खिनु पर्छ । । शिर्ष नेताहरुबिच छलफल भइरहेको छ भनेर सुनेका छौँ । ।’
फरकबाटो १९ माघ २०७८, बुधबार १६:२२