सुर्खेत । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगति नभएपछि सरकारले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको कूल ९०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा कुनै पनि प्रगति नभए पछि सरकारले समिति गठन गरेको हो ।
लगानी बोर्ड बैठकले परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिवको रूपमा रहेका छन् ।
लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरले बङ्गलादेश सरकारसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको बताए पनि आयोजना स्थलमा कुनै काम भएको छैन । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको सात वर्षभन्दा बढी समय भए पनि कुनै प्रगति नभएपछि आयोजनामा अन्योलता सिर्जना भएको छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाए पनि काम नहुँदा थप जटिलता पैदा भएको छ ।
फरकबाटो २३ आश्विन २०७८, शनिबार १९:५३