सुर्खेत । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो चरणमा सरोकारवाला निकायरव्यक्ति, संघ संस्थाहरु र सर्वसाधारण छलफल थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को मौद्रिक नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंक जुटेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति एकदमै कसिलो हुनुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइररहेको उनले बताए । ‘मौद्रिक तथा सुपरिवेक्षकीय नीतिमा लचकता अपनाएर बजार चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ ।
राष्ट्र बैंक थप ब्याज दर घटाउने पक्षमा छैन । मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई यसपाली अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को पनि दबाब छैन । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । दुई वर्षदेखि निरन्तर घट्दो आर्थिक वृद्धि दरकाबीच मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक थप ब्याज दर घटाउने पक्षमा छैन । तर, अन्य मौद्रिक तथा सुपरिवेक्षकीय नीतिमा लचकता अपनाएर बजार चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
चालु वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा पनि राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन र बढ्दो मूल्यवृद्धि दरलाई देखाएर २१ प्रतिशतको ऋण बिस्तारलाई १२.६ प्रतिशतमा खुम्च्याएको थियो। त्यो पनि हासिल हुने अवस्था छैन ।
यस्तै, ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेर गएको छ। मूल्यवृद्धिले भने अझै पनि चुनौती दिइरहेको छ । वैशाखसम्मको मूल्यवृद्धि दर ७.४१ प्रतिशत छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्समा पनि उल्लेख्य वृद्धि छ ।
मैदिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जासम्बन्धी सम्झौता गर्दा कागजातको एकरुपता तथा वित्तीय मापदण्डको सरलीकरण गर्नका लागि समान कागजातको नमुना बनाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू गर्न यो क्षेत्रका संस्थाले माग गदै आएका छन् ।
समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकुचन, बजारमा प्रभावकारी मागको अभाव, ब्याजदर वृद्धि, मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयात, बैदेशिक व्यापार असन्तुलन लगायतका कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बताउँदै बजार चलायमान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने नीजि व्यवसायीहरुको छ ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौतामा कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था अब्यवहारिक भएकाले खारेज गरिनुपर्ने उनीहरुले बताइरहेका छन् ।
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताएका छन् । निजी क्षेत्र मन्दीका कारण शिथिल बनेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल नउठाई अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीति लगानीमैत्री मौद्रिक नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
बजेटको कार्यान्वयन र ६ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य पुरा गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक छ । यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले जस्तो सुकै परिस्थितीमा सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको छ ।
लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फरकबाटो १२ असार २०८०, मंगलवार १६:५१