सुर्खेत । “मानव अधिकार रक्षकको सरोकार, हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार” भन्ने मुल नाराका साथ जेठ १२ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशस्तरिय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन जेठ १३ गते १३ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा दशवटै जिल्लाका रक्षकहरुको उपस्थित रहेको थियो । दुइदिनको छलफल पछी प्रदेशमा रहेका मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण लाई मध्येनजर गर्दै १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
हरेक नागरिकले मर्यादित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु मानव अधिकार भएकाले नागरिकले जन्मसिद्ध तथा नैसर्गिक अधिकार उपभोग भएको महशुस गराउनका लागि घोषणा पत्र जारी गरेको मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले बताए ।
मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका मानव अधिकार रक्षकहरुको आफ्नै संरक्षण र सुरक्षामा राज्य संवेदनशील हुनु पर्ने भन्दै विगत, वर्तमान र भबिष्यमा समेत मानव अधिकार रक्षकहरुलाई पर्न सक्ने चुनौती तथा असुरक्षाको अन्त्यको लागि प्रयास थालेको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश सयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।
वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रदेशभरिका २ सय जना मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागीतामा जारी भएको घोषणा पत्रमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी तीनै तहका सरकारलाई कानुन निर्माण गर्नका लागि माग गरिएको छ ।
मानव अधिकार संरक्षण एवं प्रर्वद्धनका लागि भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश स्तरमा विद्यमान वर्गीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न र उपेक्षित, उत्पीडित तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूती गराउन ठोस पहलकदमी चाल्न,जोखिममा काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा तथा पहिचान गर्नका निमित्त खोज, उद्धार साथै मानव अधिकार रक्षकहरुको स्वास्थ्य वीमाका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरेको छ ।
यस्तै, मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी आदेश २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सवै सम्बन्धित निकायहरुमा ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरुले पीडितहरुलाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउन, मानव अधिकारको प्रत्याभूती दिलाउन खेलेको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै उनीहरुको संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन गर्न, यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुलाई मानव अधिकारको सुरक्षा सहित भय रहित वातावरण निर्माण, मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि कर्णाली प्रदेशमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकहरुको सूची ९रोष्टर० बनाई विषयविज्ञको आधारमा कामको जिम्मेवारी दिई सीप विकास सहित क्षमता अभिवृद्धि, सवै प्रकारका अपाङ्गता भएका मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सम्मान पूर्वक काम गर्न उपयुक्त संचार ( व्रेल,सांकेतिक भाषा दोभाषे, ईजी टु रिड,क्याप्सनिङ्ग) तथा पहुँचयुक्त वातावरण तयार गरी ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकहरुको २ दिने सम्मेलनले पारित गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुनलाई यथाशीघ्र पास गर्न र महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मूख समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति,मूस्लिम तथा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका अधिकारका लागि कार्यरत मानव अधिकार रक्षक सुरक्षाको प्रत्याभूती गराउन माग गरेको छ ।
कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री खड्क बहादुर पोखरेलले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारका क्षेत्रमा गर्नुपर्नेमा कामको लागि आफु तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मानव अधिकारका लागि सबै आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्न उनले अनुरोध गरे । मानव अधिकार हननका विषयमा हरेक क्षेत्रमा ख्याल राखेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिए । कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्र भएकाले यहाँ हरेक नागरिकले एक अर्काको मानव अधिकारको रक्षा गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने उनले सुनाए ।
जिल्ला समन्वय सििमति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले जारी गरेको घोषणा पत्र सरकारले पास गर्नेमा आशावादी रहेको बताए ।
यस्तै समापन कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका व्यबस्थापक प्रमुख सुभेक्षा खड्काले मानव अधिकार संवेदनशिल क्षेत्र भएकाले सवै गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
फरकबाटो १४ जेष्ठ २०८०, आईतवार १७:३५