सुर्खेत । सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिका सल्यानका तत्कालिन उपाअध्यक्ष सनसिलता डिसी लगाएत दशजना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा दर्ता भएको छ । गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय वडा नं. ७ स्थितमा आ.व २०७७/०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत घुइयावारी (रिङरोड योजना) मुलसड्क विस्तार नाला सुधार तथा ग्रावेल योजनामा अनियमितता भएको भन्दै उनीहरुको नाममा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा कालिमाटी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरी बहादुर खत्री, इन्जिनियर टेक बहादुर के.सी. र योजना शाखा प्रमुख जयराम घर्तीले निर्माण भएको घुइयावारी (रिङरोड योजना) मुल सड्क विस्तार, नाला सुधार तथा ग्रावेल योजनामा निर्माणस्थलमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी तथा साईटमा नगरे नगराएको परिमाणको कार्य भएको भनी नापी किताबमा चढाई पेश भएको झुट्टा बिल भरपाई स्वीकृत गरी भुक्तानीको लागि आदेश दिएको, कामदार तथा रोजगार उपभोक्ता समिति र प्राविधिकहरुको मिलिमतोमा झुट्टा बिल भरपाई र गलत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनकै आधारमा नभए नगरेको काममा समेत भए गरेको भनी झुट्टा बिल भरपाईसमेतका आधारमा अन्तिम भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेश गरी बढी भुक्तानी दिने कार्य गरेको देखिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) वमोजिम कसुर भएकोले उनीहरुलाई तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरी बहादुर खत्री, इन्जिनियर टेक बहादुर के।सी. र योजना शाखा प्रमुख जयराम घर्तीलाई पाँच लाख पैसठ्ठी हजार तीन सय नौ रुपैया पचासी पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय एवं बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो रकमसमेत सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम निजहरुबाट असुल उपर हुन समेत मागदाबी लिइएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कालिमाटी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय सल्यानका तत्कालीन योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका संयोजक एवं कालिमाटी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सनसिल्ता डि.सी. तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरी बहादुर खत्री, इन्जिनियर टेक बहादुर के.सी, योजना शाखा प्रमुख जयराम घर्ती, रोजगार संयोजक सुवाश वुढाथोकी, वडा नं. ७ का वडाअध्यक्ष नैन सिंह राना र सवइन्जिनियर दिपेन्द्र बहादुर शाहीको हकमा जिल्ला सल्यान कालिमाटी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय वडा नं.७ मा निर्माण भएको घुइयावारी (रिङरोड योजना) मुल सड्क विस्तार, नाला सुधार तथा ग्रावेल योजनामा बढी भुक्तानी भएको सरकारी रकम खाने मास्ने उद्देश्य लिई इस्टिमेट अनुसार काम सम्पन्न नभएको योजनालाई काम सम्पन्न भएको भनी कामदार तथा रोजगार उपभोक्ता समितिसँग मिलिमतो गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको र निजहरुले गरेको उक्त प्रतिवेदन र सिफारिसको आधारमा उपभोक्ता समितिलाई ५ लाख ६५ हजार ३ सय ९रुपैयाँ ८५ पैसा बढी भुक्तानी गर्न सहयोग गरेकोले समेत मागदावी लिइएको हो ।
कालिमाटी गाउँपालिकालाई गैरकानूनी हानी र उपभोक्ता समितिलाई लाभ हुने कार्य गरेको हुँदा निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) वमोजिम कसुर भएकोले निजहरु सनसिल्ता डि.सी., हरी बहादुर खत्री, टेक बहादुर के.सी, जयराम घर्ती, सुवाश वुढाथोकी, दिपेन्द्र बहादुर शाही तथा नैन सिंह रानाउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन समेत मागदावी लिइएको उनले बताए ।
साथै घुइयावारी (रिङरोड योजना) मुल सड्क विस्तार, नाला सुधार तथा ग्रावेल योजना रोजगार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गणेश वुढा, सचिव कृष्णा सार्की र कोषाध्यक्ष गिता कुमारी वोहराले जिल्ला सल्यान कालिमाटी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय वडा नं. ७ मा निर्माण भएको घुइयावारी (रिङरोड योजना) मुल सड्क विस्तार, नाला सुधार तथा ग्रावेल योजनाको नापी किताव र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको नाप र परिमाणमा काम नभएको अबस्थामा इस्टिमेट बमोजिम काम भएको भन्ने निर्णय गराई भुक्तानीको लागि सिफारिससमेत गरी पाँच लाख पैसठ्ठी हजार तीन सय नौ रुपैया पचासी पैसा बढी भुक्तानी लिई सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी पुर्याई निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) वमोजिम कसुर गरेकोले निजहरु गणेश वुढा, कृष्णा सार्की र गिता कुमारी वोहरालाई पाँच लाख पैसठ्ठी हजार तीन सय नौ रुपैया पचासी पैसा बरावरको रकम बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) वमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको उनले सुनाए ।
फरकबाटो २७ पुष २०७९, बुधबार १०:३४