नियम मिचेर स्वास्थ्यका कर्मचारीको सरुवा

सुर्खेत । अम्मरबहादुर राना जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतको हेल्थ असिस्टेन्ट वा सो सरहको तह (५/६/७) दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । उनलाई २०७९ भदौ १९ गतेको मन्त्री स्तरको निर्णयाअनुसार स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा सरुवा गरियो । जहाँ उनको पदका लागि ठाउँ रिक्त छैन ।

रानाको ठाउँमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत अहेब/सिअहेब तह (४/५/६) दरबन्दीका कर्मचारीलाई सरुवा गरियो । तर उनी स्थानीय तहमा यसअघि नै समायोजन भइसकेका कर्मचारी हुन् । नियमत स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेको कर्मचारीलाई संघले सरुवा गर्न मिलेपनि प्रदेशले भने अन्य ठाउँमा सरुवा गर्न मिल्दैन ।

यस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यारत सिनियर नर्शिङ् अधिकृत आठौं तहकी पद्मा देवकोटालाई दरबन्दी नै नभएको मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतमा कामकाजका लागि पठाइएको छ । तर देवकोटा कार्यरत प्रदेश अस्पतालमा उनको ठाउँमा दरबन्दी खाली नै रहेको छ । बिरामीको चाप हुँदाहुँदै पनि दक्ष, तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा मन्त्री स्तरको निर्णयअनुसार कामकाजका लागि पठाइएको हो ।

यती मात्रै होइन कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत सोनी देवकोटा स्टाफ नर्श (अधिकृत छैटौं) तहको कर्मचारी हुन् । तर उनलाई दरबन्दी नै नभएको र अस्पताल नै सुरु नगरिएको प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतमा कामकाजका लागि पठाइएको छ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको डायलाशिस शाखामा कार्यरत तालिमप्राप्त र अनुभवी नर्शलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा कामकाजका लागि भन्दै पठाउने निर्णय गरिएको हो ।

कर्मचारी समायोजनका समयमा स्थानिय तहमा समायोजन भयका कर्मचारीलाई प्रदेशको दरवन्दिमा सरूवा गरिएको छ । कतै दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाइएको छ भने कतै रिक्त नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाइएको हो ।

यती मात्रै होइन निजामती कर्मचारी सेवा ऐनमा सरुवाका लागि उमेरको समेत हदबन्दी रहेको छ । तर यो नियम समेत मिचेर कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो ।

संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि प्रदेश वा स्थानिय तहमा जान सक्ने तर स्थानिय तहको कर्मचारी प्रदेश र संघमा जान नसक्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रष्ट रुपमा गरेको छ ।

तर सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले राजनितिक प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेको हो ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूमा रहेको पाँचौ, छैठाँै र सातौँ तहको दरबन्दीमा तह नमिल्ने चौथो, पाचौ र छैठौ तहका कर्मचारीलाई सरूवा गरिएको हो ।

यो कार्य कर्णाली प्रदेश सरकार आँफैले वनाएको संगठन संरचनाको विपरित भएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दिनप्रतिदिन बिरामीहरुको चाप बढ्दै गएपनि अस्पतालमा कार्यरत दक्ष, तालिमप्राप्त नर्शिङ् अधिकृतहरुमाथी राजनितिकरण गरेर सरुवा गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ कर्णाली प्रदेशमा अध्यक्ष अम्मरबहादुर रानाले बताए ।

उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भोलेन्टियर नर्श राख्न नपाईने परिपत्र गर्दा समेत प्रदेश अस्पतालमा अनुभव नभएका भोलेन्टियर नर्श राखेर अनुभवी र तालिमप्राप्त दक्ष नर्शिङ् अधिकृतहरुलाई सरुवा गर्नू राम्रो नभएको बताए ।
‘राजनितिक कारणले कर्मचारी सरुवा गरिनुहुँदैन’ उनले भने“ स्वास्थ्यकर्मीमाथी राजनिति गर्दा सर्बसाधारणहरुले राम्रो उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था आउन सक्छ ।”

माग नहुँदा पनि नियम विपरित २४ जना कर्मचारीहरुको सरुवा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको हो ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आचारसंहीता २० गतेदेखी लागु हुने भएपछि १९ गतेको मिति राखेर २० गते पछाडी निर्णय गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका एक कर्मचारीले बताए ।

यस विषयमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका प्रमुख डा. डम्बर खड्काले मन्त्रालयले गरेको निर्णय आँफुलाई जानकारी नभएको बताए । ‘कर्मचारी सरुवाका लागि मेरो सहमती नै मागिएन’ उनले भने “ यस विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन । ”
नर्शहरु भोलेन्टियर राखेको सम्बन्धमा उनले सिक्नका लागि निवेदन दिएर आउने गरेको र उनीहरुलाई खाजाखर्च स्वरुप केही रकम दिने गरेको सुनाए ।

यद्यपी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरुमा भोलेन्टियर नर्श नराख्न परिपत्र गरिसकेको छ । तर प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले स्थायी र तालिमप्राप्त कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरी तालिम नलिएका सिकारुहरुलाई भोलेन्टियर काममा लगाएर बिरामीहरुमाथी खेलवाड गरेको हो ।

यस विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीले १९ गते पछाडी गरेको निर्णय नभएको बताए । आँफुहरुले समान तहकै दरबन्दी मिलाएर सरुवा गरेको र पाएक नपर्नेहरुले विरोध मात्रै गरेको सुनाए ।

‘हामीले नियम मिचेका छैनौ ।’ उनले भने “यदी नियम मिचेको भए कानुनी उपचारमा जान सकिन्छ ।” कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको १ हजार ७० दरबन्दी रहेको र जसमा जम्मा २४ जना मात्रै सरुवा र कामकाजमा पठाइएको उनले बताएका छन् ।