सुर्खेत । राज्यले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार हनन् गरेको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षक हरुको प्रादेशिक सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘कसैले कसैलाई कुट्नु मात्रै मानव अधिकार हनन् होइन’ उनले भने “ कसैले खान नपाएको, औषधी उपचार नपाएको र सुरक्षित सडक नभएको कारणहुने क्षती पनि मानव अधिकार हनन् हो । यसको लागि रक्षकहरुले वकालत गर्नुपर्छ । ”
कर्णाली प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा संघिय सरकारले बजेट पठाउने प्रबृत्ति समेत मानव अधिकार हनन्को विषयमा भएको उनले तर्क गरे । बजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममै कर्णालीमा विभेद गरेर कर्णालीका नागरिकको मानव अधिकारको हनन् गरेको उनले सुनाए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय प्रदेशको राजधानीमा नभएको भन्दै उनले आजपनि कर्णालीका मानव अधिकार उलघंनका मुद्धाहरु लुम्बिनी प्रदेशमा थन्किन बाध्य भएको बताएका हुन् ।
‘हामी मानव अधिकारका विषयमा वकालत गर्दैछौं’ उनले थपे “तर संघियताको के अर्थ ? हाम्रो प्रदेशका मानव अधिकार उलघंनका घटना अर्को प्रदेशमा वर्षौसम्म थन्किन्छन् ।” उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रश्न गर्दै सुनाए ‘किन कर्णालीमा मानव अधिकार आयोगको कार्यालय स्थापना गर्न सकिएन ?
उनले नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारको अर्थ अनर्थ समेत भएको बताए । गरिबीले थलिएको कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरु खानै नपाउने अवस्थामा भएपनि संविधानमा भने खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकमै राखिएको बताएका हुन् ।
फरकबाटो २० फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ११:०१