सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको भावना र मर्म अनुसार नभएको बताएको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टिका विष्टले कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दर्ता गरेको रिटमाथि भएको दुवै पक्षको छलफल पछि अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी शिद्धान्त बमोजिम भए नभएतर्फ संवेदनशिल भई आआफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न गराउन कर्णाली प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशीको आधारमा वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समूचित प्रतिनिधित्व भए नभएतर्फ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समूचित ध्यान र संवेदनशिलता नदेखाएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख भएको, संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक शिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई राज्यले आत्मसाथ गर्नुपर्ने उल्लेख भएको र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा १६८(९) उल्लेख भएको देखिएको प्ररिप्रेक्षमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताबिक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिएन्’ आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै अधिवक्ता केसी र अधिकारकर्मी विष्टले अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दर्ता गरेका थिए । तर कामु मुख्यन्यायधिश शेषराज शिवाकोटी र न्यायधीश चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला र दालितको प्रतिनिधित्व नभए पछि आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।
फरकबाटो १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार २०:०१