सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा समावेशी नगराइएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरुले सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी नगराइएको भन्दै बिरोध गरेका हुन् ।
प्रदेश सभा सदस्य राजु नेपालीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा समावेशीलाई हेक्का नराखेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा २४ प्रतिशत दलित समुदाय छ । आधा आकाश ढाकेका महिला छन् । तर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा मध्यनजर गरिएन् ।’
प्रदेश सभा सदस्य पदमा खड्काले पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको समावेशीको कुरा कार्यान्वयन नगरेको बताइन् । उनले विवादमा रहेका गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने तर समावेशीलाई हेक्का नराखेको भन्दै गठबन्धन दलहरुको चर्को आलोचना गरिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य दल रावलले संविधानमै उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई समावेशीको नारा लगाउने दलहरुले नै कार्यान्वयन नगरेको बताए । प्रदेश सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला र दलितको प्रतिनिधित्व शून्य भए पछि समावेशी नभएको भन्दै बिरोध गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । तर संविधानको उक्त व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी नबनाइएको भन्दै गठबन्धन दलभित्रैकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध गरेका छन् ।
फरकबाटो २४ माघ २०७८, सोमबार १७:३५