काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले)ले निष्कासन गरेको माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद, निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयो र लम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सोमबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको सर्वोच्चले जनाएको हो ।
एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा थियो ।
निष्कासित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको भनिएको दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानुनी भएकाले उपयुक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
फरकबाटो १२ पुष २०७८, सोमबार २०:११