सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सामाजिक विकास समितिले संसद सहयोग परियोजना र इन्सेकको सहकार्यमा अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णालीमा अझै पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै राज्यले कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कर्णालीमा घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, बलात्कारका घटना बढी हुनुका साथै नागरिकहरु अझै पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारबाट बञ्चित भएको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा मानव अधिकार हन्नका घटना हेर्दा सन्तोषजन अवस्था नरहेको बताए । उनले कर्णालीमा घरेलु हिंसाबाट महिलाहरु बढी पीडित रहेको बताए ।
द्वन्द्वपीडितले समेत अझै न्याय नपाइरहेको र स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाई छ । उनले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि भएका कानून पर्याप्त नभएको र भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै तीनै तहका सरकारले कानून कार्यान्वयनसँगै समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले न्याय छिटो, सहज र सुलभ गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता गिता कोइरालाले ग्रामिण भेगमा मानव अधिकारको अवस्था अझै कमजोर रहेको बताइन् । ग्रामिण भेगमा महिलाहरुमा कानूनको अनविज्ञता रहेको र त्यसले गर्दा न्यायको पहुँचमा पीडितहरु पुग्न नसकेको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘ग्रामिण भेगको मानिसहरुलाई कानून, अधिकारका बारेमा थाहा छैन् । सरकारले सचेतनामुलक कार्यक्रमसँगै महिलाहरुलाई आयआर्जनमुलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ उनले महिलाहरुलाई न्यायको पहुँचमा पु¥याउन सुरक्षित आवास, निशुल्क कानूनी सेवा र आयआर्जनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन् ।
नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले कर्णालीमा मानव अधिकारको संरक्षणको अभाव रहेको बताए । उनले कतिपय अवस्थामा कानून बने पनि कार्यान्वयनको संरचनाको अभाव रहेको भन्दै संरचना निर्माणमा पनि राज्यले चासो दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले तुलनात्मक रुपमा महिलाहरु धेरै हिंसामा परेकाले उनीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
फरकबाटो २४ मंसिर २०७८, शुक्रबार २०:३०