लैङ्गिक समानताका लागि महिला आर्थिक रुपमा सशक्त हुनुपर्छ : अध्यक्ष पराजुली

सुर्खेत । महिलाहरु अझैपनि विभेद भोग्न बाध्य छन् । महिला हिंसा बढ्दो छ । महिलाहरु आफ्नै घरमा पनि सुरक्षित छैनन् । कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल र घरमा महिलाले भोग्ने हिंसा कमी आउन सकेको छैन । महिलासँग सम्बन्धित कानून छन् तर पर्याप्त छैनन् भने भएका कानूनहरु पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । महिलामाथि हुने हिंसा न्युनिकरण, लैङ्गिक समानता र राज्यको भूमिका सम्बन्धमा फरकबाटो डटकमले राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीसंग गरेको कुराकानी :

तपाइले राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि के–के काम गर्नुभयो ?

विशेषगरी राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाकै क्षेत्रमा काम गर्ने हो । मैले पनि आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी आयोगलाई प्राप्त अधिकार भित्रै रहेर पुरा गरेकी छु । राज्यले निर्माण गरेका नीतिहरु के छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु के छन् ? महिलाका लागि निर्माण भएका कानुनहरु कसरी कार्यान्वयन भएका छन् ? अवस्था के छ ? अनुगमन, सरकारलाई सुझाव दिनेलगायतका कामहरु नै हुन् ।

मैले मेरो कार्यकालमा विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाहरुमा गई विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको छु । विशेषत अनुगमनको पाटोलाई अझै बढि प्राथमिकता दिएकी छु । जसलाई लक्षित गरी नीति निर्माण र कार्यक्रम बनाइन्छ, त्यो उसैको नेतृत्वमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । महिला सशक्तीकरण, समान सहभागीताका लागि समेत हामीहरुले पैरवी गरेका छौं ।

महिलाका लागि निर्माण गरिएका कानुनहरु पर्याप्त छन् त ?

तुलनात्मक रुपमा नेपालमा महिलाका निम्ती निर्माण गरिएका कानुनहरु पर्याप्त नै छन् । तर कानुनहरु निर्माण भएतापनि कार्यान्वयन तहमा भने समस्या छ ।

कानुन कार्यान्वयनको तहमा उदासिनता छ । घचेड्दै– घचेड्दै कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने अवस्था छ । जब निर्माण भएका कानुनहरु कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् तबसम्म परिवर्तन हुने कुरा सम्भव छैन । नयाँ कानुन निर्माण गर्ने कुरा त छँदैछ तर भएका कानुनहरु कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । अधिकाँश कानुनहरु प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ । जसले कुनै परिवर्तन हुँदैन ।

कानुन कार्यान्वयनमा कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

विशेषत अहिले तिन तहको सरकार छ । सबैभन्दा बढी संघीय सरकारले नै कानून निर्माणमा भूमिका खेलेको छ । तर प्रदेश सरकार र स्थानिय तहका समेत अधिकार क्षेत्र तोकिएका छन् । एकल अधिकार तथा साझा अधिकार सुचिभित्र रहेर तिनै तहका सरकारले कानुन निर्माणको काम गर्ने गर्छन् ।

कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समेत सबै तहका सरकारको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । विशेषगरि नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिने निकाय स्थानिय तह नै हो । अझै बढी स्थानिय तहको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । यसको मतलब संघीय र प्रदेश सरकारले केहि नगर्ने भन्ने होइन ।

अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनका निम्ती दबाब दिने कुरामा माथिल्लो तहका सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।
नागरिकहरु समेत राज्यले निर्माण गरेको नीति निर्माण कार्यान्वयनमा कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि चेतनामुलक कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्छ ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अहिले चलिरहेको छ । अभियान चलिरहेकै समयमा पनि महिलाहरु हिंसाबाट मुक्त छैनन् । हिंसा नरोकिनुमा के देख्नुहुन्छ ?

महिलामाथि हुने हिंसा आजमात्रै होइन भगवानको पालादेखी पनि हुन्थे । हिंसाका रुपमात्रै परिवर्तन भएका हुन् । राज्यको तहबाट विभिन्न पहलहरु चालि आएदेखी र महिला अधिकारकर्मीहरुले अधिकारका विषयमा कुरा उठाउँदा पनि सामाजिक विखण्डनको रुपमा लिने गरिएको छ । महिला हिंसाका घटनाहरु जति धेरै कानुन निर्माण भएका छन्, जति धेरै मानिसहरुमा चेतना बृद्धि भएको छ, घटनाहरु बाहिर आएका छन् ।

तर यसो भनिरहँदा चेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रम नगर्ने, महिला अधिकारका कुरा नगर्ने भन्ने होइन । अझै तल्लो तहसम्म महिला हिंसाका बारे नागरिकहरुलाई जागरुप गरानुपर्नेछ । जसको लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको काममा हामिहरु लागिरहेका छौँ । तिनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत महिला हिंसा विरुद्धमा अझै आवाज उठाउनुपर्ने छ ।

कर्णालीका महिलाहरुले अझै विभेद र हिंसा सहेका छन् । कर्णालीमा कुरिती र कुसंस्कारजन्य हिंसा छ । जसलाई सांस्कृतिक हिंसा भनिन्छ ।

महिलामा हिंसा हुनुमा त महिलासंग आर्थिक अधिकार नहुनु, महिला नेतृत्वमा नपुग्नु र महिलालाई समान अधिकार दिन नचाहानु पनि हो । जब व्यक्ति असक्षम हुन्छ तब भेदभाव सुरु हुन थाल्छ । महिला हिंसाको सवालमा पनि यहि कुरा लागु हुन्छ । त्यसैले महिलाहरु सक्षम हुनु जरुरी छ ।

तपाई कर्णालीका विकट क्षेत्रमा पनि पुग्नुभएको छ । कर्णालीका महिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

कर्णालीमा मात्रै होइन । देशभरकै महिलाको अवस्था कमजोर छ । त्यसमा पनि कर्णालीका महिलाहरुले अझै विभेद र हिंसा सहेका छन् । कर्णालीमा कुरिती र कुसंस्कारजन्य हिंसा छ । जसलाई सांस्कृतिक हिंसा भनिन्छ ।

महिलाहरुको आर्थिक उत्पादनशिल भूमिका हुन नसक्ने, काममा लगाईदिन्छु भनेर  मानव तस्कर गर्ने गर्ने गरेको अवस्था छ ।   छाउगोठमा महिलाहरु मर्नुपर्ने, असमान ज्याला, असमान अवसर, विभिन्न खालका लाञ्छना लगाउने खालका हिंसा भोगेको मैले देखेकी छु ।

अत्यन्त धेरै बालविवाह, सानै उमेरमा बच्चा हुने , छिटै सम्बन्ध विच्छेद हुने, जसका कारण आत्माहत्या गर्ने खालको अवस्था छ । कामको बोझ समेत तुलनात्मक रुपमा महिलालाई धेरै हुने, अवसर प्रदान गर्ने कुरामा समेत महिलालाई विभेद नै छ । पुरुषले पनि सबै अवसर पाएका छन् भन्न खोजेको छैन तर तुलनात्मक रुपमा महिलालाई विभेद छ । अझै कर्णालीको विकटताले महिलालाई झनै पिडा छ ।