सुर्खेत । सरकारले जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी ुकेही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकु सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आज बिहीवार विधेयक दर्ता गरेका हुन् । विधेयकको नयाँ व्यवस्था संसदबाट पारित भएमा राजनीतिक दलका नाममा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलपमा संलग्न भई विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ ।
पछिल्लो समय सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतसँग हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेका राजनीतिक दलहरूसँग मुद्दा फिर्ताको सहमति गरेको थियो ।
फरकबाटो २८ बैशाख २०८०, बिहीबार २०:५४